बालुरघाट : तपन दिघी के पुनरुद्धार के लिए 80 करोड़ आवंटित

मत्स्य, जल संपदा व उत्तर बंगाल विकास विभाग ने की पहल बालुरघाट : तपन ब्लॉक के स्थानीय हाईस्कूल व कॉलेज के पास लगभग 84 एकड़ जमीन में तपन दिघी फैला हुआ है. लेकिन लम्बे समय से देखरेख व साफ-सफाई के अभाव में यह मैदान बन चुका है. जबकि किसी समय एक तपन दिघी में टेंडर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 10, 2018 7:12 AM
मत्स्य, जल संपदा व उत्तर बंगाल विकास विभाग ने की पहल
बालुरघाट : तपन ब्लॉक के स्थानीय हाईस्कूल व कॉलेज के पास लगभग 84 एकड़ जमीन में तपन दिघी फैला हुआ है. लेकिन लम्बे समय से देखरेख व साफ-सफाई के अभाव में यह मैदान बन चुका है. जबकि किसी समय एक तपन दिघी में टेंडर के माध्यम से लीज देकर मछली पालन किया जाता था.
इस दिघी पर स्थानीय निवासियों का जीवन व कारोबार निर्भर रहता था. इसे देखते हुए पंचायत चुनाव प्रक्रिया खत्म होते ही तपन दिघी की साफ सफाई का काम शुरू होने जा रहा है. आखिरकार जिला प्रशासन ने तपन दिघी के जीर्णोद्धार के प्रति रुची दिखायी है.
जल संपदा विकास विभाग ने मैदान बने तपन दिघी को पुनर्जीवित करने के लिए 80 करोड़ रुपए अनुमोदित किये है. जिला प्रशासन ने 54 कोरड़ रुपए का योजना रिपोर्ट बनाकर भेज दिया है. स्थानीय विधायक तथा उत्तर बंगाल विकास विभाग के राज्य मंत्री बच्चु हांसदा ने मत्स्य विभाग दिघी के पुनरुद्धार के लिए आर्थिक मदद देगा. उन्होंने आगे कहा कि तपन दिघी को लेकर यहां पर्यटन केंद्र बनाने की योजना है.
उत्तर बंगाल विकास विभाग की ओर से दिघी के चारों ओर टूरिस्ट शेड बनाया जा रहा है. तपन दिघी जिला परिषद के अंतर्गत पड़ता है. जिला परिषद सूत्रों से पता चला है कि आगामी दो सालों में इस तालाब की सफाई का काम पूरा करने की योजना है.
दिघी के ज्यादातर हिस्से में कचरा व खेल का मैदान बन गया है. गाय-बकरी आदि मवेशियों का चारागाह स्थल बन गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ मछली ही नहीं इलाके के लोग विभिन्न कारणों से दिघी पर निर्भर करते थे. वर्षों से इस दिघी की सफाई के लिए प्रशासन से अपील की जाती रही है. जानकारी मिली है कि दिघी के पुनरुद्धार के लिए जल संपदा विकास विभाग ने पहले लगभग 12 करोड़ रुपए अनुमोदित किया था.
मत्स्य विभाग लगभग 80 करोड़ देगा. स्थानीय विधायक तथा उत्तर बंगाल विकास विभाग राज्य मंत्री बच्चू हांसदा ने बताया कि तपन दिघी की सफाई के लिए मुख्यमंत्री व मत्स विभाग के मंत्री के साथ चर्चा की गयी थी. इसके बाद 80 करोड़ रुपए अनुमोदित किये गये है. जिला प्रशासन ने 54 करोड़ रुपए का विस्तारित योजना रिपोर्ट भेज दिया है. उन्होंने बताया कि जल्द ही सफाई का काम शुरू हो जायेगा.

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