प्रशासन ने की सर्वदलीय बैठक

प्रबंधन ने कहा, स्थिति पर है नजर जलपाईगुड़ी. पिछले कुछ दिनों से बंद साइली चाय बागान फिर से खोलने को लेकर प्रशासन ने यहां एक सर्वदलीय बैठक की, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला है. बंद होने के बाद से ही इस चाय बागान की स्थिति विस्फोटक है. पूजा से पहले बागान बंद हो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2016 8:09 AM
प्रबंधन ने कहा, स्थिति पर है नजर
जलपाईगुड़ी. पिछले कुछ दिनों से बंद साइली चाय बागान फिर से खोलने को लेकर प्रशासन ने यहां एक सर्वदलीय बैठक की, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला है. बंद होने के बाद से ही इस चाय बागान की स्थिति विस्फोटक है. पूजा से पहले बागान बंद हो जाने से श्रमिकों में भारी रोष है. यहां शांति स्थापित करने को लेकर ही प्रशासन ने सर्वदलीय बैठक की.
इसमें सरकार की ओर से माल महकमा शासक ज्योतिर्मय तांती, बीडीओ सांगे पी भुटिया, एसडीपीओ नीमा नर्बू भुटिया उपस्थित थे. जबकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से नागराकाटा ब्लॉक अध्यक्ष अमरनाथ झा, माकपा नेता संजीव बरूआ, पीपीडब्ल्यूयू नेता विजय लाकड़ा के अलावा साइली चाय बागान के कई श्रमिक भी शामिल थे. उल्लेखनीय है कि नागराकाटा स्थित इस चाय बागान ने बोनस को लेकर इस महीने की 16 तारीख को श्रमिकों ने प्रबंधन का घेराव किया था. तब तोड़फोड़ भी की गई थी. उसके बाद ही बागान प्रबंधन ने लॉकआउट का नोटिस लगा दिया. सभी लोग बागान छोड़कर चले गये. पूजा से पहले बागान बंद होने की वजह से श्रमिकों में गुस्से का माहौल है.
कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की संभावना है. इसी वजह से बागान को शीघ्र खोलवाने के लिए प्रशासन ने सर्वदलीय बैठक की है. एसडीओ ज्योतिर्मय तांती ने कहा है कि बागान में शांति व्यवस्था बहाल हो और फिर से यह खुल जाये, इसी को लेकर यह सर्वदलीय बैठक बुलायी गई थी. वह चाहते हैं कि कल से ही बागान खुल जाये. दूसरी तरफ बागान प्रबंधन ने इतनी जल्दी चाय बागान खोलने से इंकार कर दिया है. मैनेजर भरत शर्मा ने कहा है कि कल से ही बागान खोल पाना संभव नहीं है. वह भी चाहते हैं कि बागान खुले, लेकिन इससे पहले कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरना जरूरी है. सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखनी पड़ेगी. वह लोग किसी भी कीमत पर अधिक बोनस नहीं दे सकते . जितना बोनस पहले दिया गया था उतना ही बोनस वह लोग अब भी देंगे. दूसरी तरफ डिप्टी लेबर कमिश्नर श्यामल दत्ता का कहना है कि बागान बंद करना पूरी तरह से गैर कानूनी है. वह शीघ्र ही त्रिपक्षीय बैठक बुलाकर इस समस्या का हल करना चाहते हैं.

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