उत्तर बंग उन्नयन संग्राम कमिटी का कन्वेंशन संपन्न
कमिटी के सचिव ने मुख्यमंत्री पर लगाये गंभीर आरोप
18 जनवरी को विभागीय कमिश्नर के घेराव का एलान
जलपाईगुड़ी. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग पहाड़ में विभिन्न जनजातियों के लिए 14 विकास बोर्ड गठित किये हैं. ऐसा करके मुख्यमंत्री पहाड़ के लोगों के बीच बंटवारा कर रही हैं. इस राजनीति का परिणाम आत्मघाती होगा. ऐसी राजनीति तो अंगरेज करते थे.
विभाजन की राजनीति करने की जगह उत्तर बंगाल के विकास के लिए एक छतरी के नीचे गठित उत्तर बंगाल विकास परिषद में बदलाव की जरूरत है. यह कहना है उत्तर बंग उन्नयन संग्राम कमिटी के सचिव गोविंद राय का. वह जलपाईगुड़ी जिला परिषद में कमिटी के कन्वेंशन की समाप्ति पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रथम विश्वयुद्ध में कूचबिहार के लोग ठाकुर पंचानन बर्मा के निर्देश पर बड़ी संख्या में सेना में भरती हुए थे. इसे देखते हुए कूचबिहार में सैन्य अकादमी गठित करने की जरूरत है. उन्होंने जलपाईगुड़ी में शीघ्र ही सर्किट बेंच और उत्तर बंगाल में एम्स की स्थापना की मांग की. इसके अलावा उन्होंने सीमांत इलाकों के विकास के लिए एक विशेष बोर्ड बनाने की मांग की.
उन्होंने कहा कि उत्तर बंग उन्नयन संग्राम कमेटी आगामी 18 जनवरी को अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जलपाईगुड़ी के विभागीय कमिश्नर के ऑफिस का घेराव करेगी और धरना-प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक मेमोरेंडम भेजा जायेगा. इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री के साथ भी भेंटवार्ता की संभावना बन रही है. इस कन्वेशन में पूर्व विधायक परेश अधिकारी, शारदा प्रसाद दास खासतौर पर उपस्थित थे.
