मोदी सरकार गरीब और श्रमिक विरोधी: जाकिर हुसैन
मालदा. नोटबंदी को लेकर पश्चिम बंगाल के श्रम राज्यमंत्री जाकिर हुसेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हजार-हजार श्रमिक बेकार हो गये हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. शुक्रवार को श्री हुसेन ने मालदा में श्रमिक मेले का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में जिला अधिकारी शरद द्विवेदी, इंगलिशबाजार नगरपालिका के प्रभारी चेयरमैन बाबला […]
मालदा. नोटबंदी को लेकर पश्चिम बंगाल के श्रम राज्यमंत्री जाकिर हुसेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हजार-हजार श्रमिक बेकार हो गये हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. शुक्रवार को श्री हुसेन ने मालदा में श्रमिक मेले का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में जिला अधिकारी शरद द्विवेदी, इंगलिशबाजार नगरपालिका के प्रभारी चेयरमैन बाबला सरकार और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.
इंगलिशबाजार शहर में एनएच 34 से लगे रामकृष्णपल्ली के मैदान में शुरू हुआ यह मेला दो दिन चलेगा. मेले में 17 सरकारी और प्राइवेट स्टॉल लगे हैं. ये स्टॉल श्रमिकों को उनके लिए सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी देंगे.
अपने उद्घाटन भाषण में श्री हुसेन ने कहा कि राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. जो श्रमिक सरकारी बीमा योजना के तहत आ गये हैं, उनके परिवार को राज्य सरकार की तरफ से काफी सुविधा मिल रही है. किसी दुर्घटना में श्रमिक की मौत होने पर सरकार उसके परिवार के साथ है. इसके बाद मंत्री जाकिर हुसेन ने नोटबंदी पर बोलना शुरू किया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से अचानक बड़े नोटों को बंद कर दिया गया, उसका शिकार मेहनतकश लोग हो रहे हैं. हमारे राज्य से बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं. अब वो बेकार होकर वापस लौट रहे हैं. इसके अलावा 100 दिन रोजगार योजना में नकद मजदूरी नहीं मिलने से श्रमिकों को काफी परेशानी हो रही है.
मंत्री ने कहा कि केंद्र ने 100 दिन काम योजना के लिए आवंटन भी कम कर दिया है. इसका सीधा प्रभाव श्रम विभाग के काम पर पड़ रहा है. इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी होगी. केंद्र सरकार केवल बड़े लोगों और पूंजीपतियों का हित देख रही है. केंद्र सरकार को श्रमिकों की मजदूरी और बीमा की चिंता नहीं है. मोदी सरकार गरीब विरोधी है. दूसरी तरफ राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों में श्रमिकों को अधिक से अधिक देने की कोशिश कर रही है.
कार्यक्रम के दौरान जिला अधिकारी शरद द्विवेदी ने कहा कि मालदा में 100 दिन रोजगार योजना के तहत वृद्धि देखी गयी है. और ज्यादा श्रमिकों को इसमें काम मिल पाये, इस दिशा में जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है. नगरपालिका चेयरमैन बाबला सरकार ने राज्य के श्रम विभाग के कामकाज की प्रशंसा की और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि इंगलिशबाजार नगरपालिका ने अपने श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की है.