ठंडे पानी को लेकर गरमाया नगर निगम का माहौल

सिलीगुड़ी: गरमी के इस मौसम में ठंडा पानी सिलीगुड़ी नगर निगम की मासिक बोर्ड बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया. पेयजल की समस्या को लेकर नगर निगम में काफी गरमा-गरमी रही . यहां बतो दें कि गरमी का मौसम शुरु होते ही सिलीगुड़ी नगर निगम इलाके में पानी की किल्लत शुरू हो गयी है. इस समस्या के समाधान के लिए विरोधी वार्ड पार्षदों को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है. तृणमूल वार्ड पार्षदों ने वामो बोर्ड पर विकास कार्यों में राजनीति व पक्षपात करने का आरोप भी लगाया है.

इसी तमाम समस्याओं के बीच सोमवार को सिलीगुड़ी नगर निगम की मासिक बोर्ड बैठक हुयी. प्रश्नकाल के दौरान विरोधी दल तृणमूल वार्ड पार्षद नांटू पाल ने वर्षा से पहले हाई ड्रेन की सफाई को लेकर माकपा बोर्ड पर सवाल खड़ा किया. श्री पाल ने कहा कि हिलकार्ट रोड पर हाई ड्रेन की सफाई नही होने से गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है. सड़क से गुजरने वाले लोगों से लेकर पर्यटकों को काफी परेशानी हो रही है. इसके वाबजूद कचरा सफाई विभाग कान में तेल डाले है. अपने दूसरे प्रश्न में श्री पाल ने पेयजल की समस्या को लेकर माकपा बोर्ड को घेरा. उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों में निगम का कुंआ है लेकिन सफाई नहीं से उसका उपयोग नहीं हो रहा है. वाम बोर्ड को ऐसे कुंओ की सफाई करानी चाहिए. इसके अलावा विभिन्न इलाकों में डीप ट्यूबवेल या पेयजल टंकी की व्यवस्था करनी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. विभागीय मेयर परिषद बार-बार तारीख द रहे हैं. श्री पाल ने नागरिकों की सुविधा के लिये निगम मे फिर से एक आपातकालीन विभाग या टीम बनाने की मांग की. पेयजल समस्या पर तृणमूल वार्ड पार्षद मानिक दे व तीन नंबर बोरो कमिटी चेयरमैन निखिल सहनी ने भी आवाज उठायी औश्र मेयर के चीन दौरे पर कटाक्ष किया. मानिक दे ने कहा कि मेयर अपने कुछ साथियों को लेकर चीन जा रहे रहे हैं.

अगर वह चीन जा ही रहे हैं तो वहां से पेयजल संरक्षण की शिक्षा लेकर ही वापस लौटें. इसके बाद वार्ड नंबर आठ की भाजपा पार्षद खुशबू मित्तल ने भी सफाई कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर कचरा सफाई विभाग के मेयर परिषद सदस्य मुकुल सेनगुप्ता को आड़े हाथों लिया. श्रीमती मित्तल ने आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड के डीआई फंड मार्केट की सफाई नहीं हो रही है. डीआई फंड मार्केट व्यवसायिक इलाका है. साथ ही कई आवास भी है.निगम के सफाई कर्मचारी उन्हीं दुकानों व गद्दी के सामने सफाई करते हैं जो उन्हें रूपये देते हैं.

इलाके की सफाई के लिये उन्होंने निगम से अतिरिक्त कर्मचारी की मांग की. तृणमूल वार्ड पार्षद श्रावणी दत्ता ने वामो बोर्ड पर पक्षपात का आरोप लगाया . श्रीमती दत्ता ने कहा कि कुछ महीने पहले उनके पार्षद फंड से रुपया खर्च कर शारमुनी विद्यालय की बाउंडरी वाल बनाने सहित कुछ अन्य कार्य कराने का प्रस्ताव दिया था जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ है. माकपा पार्षदों को तो आर्थिक सहायता दी जाती है और के विरोधी पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है.

हाई ड्रेन की सफाई व वार्ड नंबर आठ के डीआई फंड मार्केट की समस्या को लेकर विभागीय मेयर परिषद सदस्य मुकुल सेनगुप्ता ने उत्तर देते हुए कहा कि राज्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा हाई ड्रेन पर किये गये निर्माण कार्य की वजह से सफाई करना मुश्किल हो रहा है. इस संबंध में निगम के अधिकारी व इंजीनियर विभाग के साथ विचार-विमर्श करेगें. डीआई फंड मार्केट की समस्या पर उन्होंने कहा कि जल निकासी की व्यवस्था काफी खराब है. समस्या समाधान की कोशिश की जा रही है.

क्या कहा मेयर ने

पेयजल की समस्या पर सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि सड़कों पर टाइम कल की वजह से पेयजल की बरबादी हो रही है.नल का टेप चुरा ले जाने या तोड़ देने की वजह से परेशानी बढ़ रही है. इस समस्या के समाधान की कोशिश की जा रही है.वर्तमान में सिलीगुड़ी में कुल 34 हजार लोगों ने पेयजल कनेक्शन लिया है. लेकिन सिलीगुड़ी के सभी वार्डों में पेयजल मुहैया कराने के लिये एक पेयजल परियोजना की आवश्यकता है.

सामाजिक सुरक्षा भत्ता व बिल्डिंग प्लान का मामला

मोशन सत्र के दौरान विरोधी दल ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता व बिल्डिंग प्लान के मामले को लेकर गर्मजोशी दिखायी, लेकिन बोर्ड का जवाब सुनने के बाद सभी शांत हो गए. विरोधी दल के वार्ड पार्षद व तीन नंबर बोरो कमिटी चेयरमैन निखिल सहनी ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता के मुद्दे को सभागार में रखते हुए कहा कि पिछले करीब 12 महीने से गरीबों को भत्ता नहीं मिल रहा है. नगर निगम ने बड़ी ही चालाकी से अप्रैल और मई का भत्ता देकर बकाया बाद में देने का बहाना बना लिया. आम जनता को वार्ड पार्षद क्या जवाब देगें. दूसरी तरफ विरोधी दल के धाकड़ नेता रंजन शील शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता के साथ ही बिल्डिंग प्लान के मुद्दे पर माकपा बोर्ड को घेरना शुरु किया. उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण का आंकड़ा जानने के लिए उन्होंने करीब एक वर्ष पहले विभागीय मेयर परिषद सदस्य से जवाब तलब किया था.अबतक जवाब नहीं मिला है. सत्ता में आने के बाद से लेकर अबतक का पूरा ब्यौरा देने का वादा करते हुए विभागीय मेयर परिषद सदस्य नरुल इस्लाम ने कहा कि कुल 130 अवैध निर्माण के मामले में 66 को पहली चेतावनी, 23 को दूसरी और 27 को अंतिम चेतावनी दी जा चुकी है.