पंचायत विभाग की बैठक में दिया गया निर्देश
संवाददाता, कोलकाता
पंचायत व्यवस्था में कहां खामियां हैं, कहां रुकावट आ रही है, किस वजह से आमलोगों को सेवा प्रदान करने में दिक्कतें हो रही हैं, इन मसलों को लेकर पंचायत विभाग ने एक बैठक की. इस दौरान पता चला कि कई जिला परिषद मिली राशि खर्च नहीं कर पाये. आरोप है कि 15वें वित्त आयोग की अधिकांश राशि अभी तक कई दफ्तर खर्च नहीं कर पाये हैं.
स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि आबंटित राशि का 75 फीसदी हिस्सा 15 दिन के अंदर खर्च करना होगा. इसके लिए ग्रामीण टेंडर निकालना होगा. साथ ही टेंडर या ठेका देने में आ रही दिक्कतों को तुरंत दूर करना होगा. पंचायत दफ्तर का कहना है कि टेंडर को लेकर कई लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं है. इसके लिए प्रशिक्षण की बेहद जरूरत है. इसके लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के मार्फत विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है. इस मामले में बीडीओ को भी सतर्क रहना होगा.
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