कोलकाता.
राज्य सरकार जल्द ही यहां के 22 लाख प्रवासी कामगारों के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी. ये प्रवासी श्रमिक जिन राज्यों में काम कर रहे हैं, वहां उन्हें मुफ्त इलाज मिल पाये, यह सरकार सुनिश्चित करेगी. इसके लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आइएसए) भी नियुक्त करेगा. स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न राज्यों में आइएसए के चयन के लिए निविदा जारी की थी और इसे लेकर स्वास्थ्य भवन में उच्चस्तरीय बैठक भी हुई. इसे लेकर एक अधिकारी ने कहा कि बैठक उन प्रवासी कामगारों को कार्ड देने के लिए हुई, जिन्होंने राज्य सरकार के कर्म साथी पोर्टल के माध्यम से नामांकन किया था. तृणमूल के राज्यसभा सांसद और पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमीरुल इस्लाम ने कहा कि लगभग 22 लाख लोग पहले ही प्रवासी कामगार के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं और राज्य उन्हें कार्ड प्रदान करेगा. हम विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ गठजोड़ करेंगे, ताकि हमारे प्रवासी कामगारों को कार्ड होने के बाद भी इलाज से वंचित न किया जाये. हमारे पास प्रवासी कामगारों का संपर्क विवरण है और कार्ड भेजने में कोई समस्या नहीं होगी. इसे उनकी पसंद के अनुसार उनके घरों या उनके कार्यस्थल पर पहुंचाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता के कारण काम रुका हुआ है. उन्होंने कहा कि अस्पतालों और नर्सिंग होम के साथ गठजोड़ जल्द ही पूरा हो जायेगा.एक अधिकारी ने कहा कि इस योजना को राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) द्वारा आश्वासन मोड के माध्यम से लागू किया जायेगा, जिसमें कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) के रूप में आइआरडीए द्वारा सूचीबद्ध/अनुमोदित तीसरे पक्ष के प्रशासक की मदद ली जायेगी. उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक राज्य के लिए आइएसए का चयन करेंगे, जिसके साथ एसएनए देश भर में सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता करेगा.
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