WB News : तृणमूल ने चुनाव आयोग से की शिकायत, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर चुनाव प्रचार में डाली जा रही है बाधा
WB News : तृणमूल नेता शशि पांजा ने कहा, हम लोग बहुत विचलित और चिंतित हैं क्योंकि चुनाव आयोग के हाथ में पूरी शक्ति है और हम चाहते हैं कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिसकी शक्ति अधिक चल रही है वो है केंद्र सरकार.
WB News : भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल के अभियान को बाधित करने की कोशिश कर रही है. यह दावा राज्य के मंत्री शशि पांजा (Minister Shashi Panja) ने दिल्ली जाकर किया. वह और पार्टी के चार अन्य प्रतिनिधि शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए. उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की. पांच सदस्यीय तृणमूल प्रतिनिधिमंडल में शशि के अलावा डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन, साकेत गोखेल और सागरिका घोष शामिल थे. वे आयोग के कार्यालय पहुंचे और विभिन्न शिकायतों के साथ एक ज्ञापन सौंपा. शशि ने कहा कि आयोग ने उनका पत्र स्वीकार कर लिया है. इस पर अगले सोमवार को चर्चा होगी. उस दिन फिर से तृणमूल प्रतिनिधि आयोग के कार्यालय जायेंगे.
बंगाल में जिसकी शक्ति अधिक चल रही है वो है केंद्र सरकार
तृणमूल नेता शशि पांजा ने कहा, हम लोग बहुत विचलित और चिंतित हैं क्योंकि चुनाव आयोग के हाथ में पूरी शक्ति है और हम चाहते हैं कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिसकी शक्ति अधिक चल रही है वो है केंद्र सरकार. केंद्र सरकार आदेश देती है और सीबीआई, ईडी, आईटी और एनआइए जैसी संस्थाएं इस समय हमारे कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को बुला रही हैं जब निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है और हमारे कार्यकर्ता व्यस्त हैं. हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो लेकिन हमेशा तृणमूल को टारगेट किया जा रहा है. सभी राजनीतिक दलों का अधिकार है कि वे निर्वाचन के लिए प्रचार करें.
आयोग से हस्तक्षेप की मांग की
मंत्री शशि पांजा ने संवाददाताओं से कहा कि जिस तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव की घोषणा से पहले गिरफ्तार किया गया था, ये परेशान करने वाली बात है.उन्होंने कहा, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तार किया गया. पांजा ने कहा, जिस तरह से आचार संहिता की घोषणा से ठीक पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उससे हम परेशान हैं. अब एमसीसी की घोषणा हो चुकी है और चीजें निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे हैं. हम आयोग से अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध कर रहे हैं.