WB News : तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जलपाईगुड़ी के तूफान प्रभावित क्षेत्रों का करेगा दौरा

WB News : निर्वाचन आयोग से मानवीय आधार पर मकानों के पुनर्निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को विशेष अनुमति देने का भी आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग समान अवसर उपलब्ध कराएगा और मानवीय आधार पर भेदभाव नहीं करेगा.

By Shinki Singh | April 12, 2024 2:46 PM

WB News : पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) का एक प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा और वहां तूफान से बेघर हुए लोगों से मुलाकात भी करेगा. तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य डोला सेन ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी ने निर्वाचन आयोग (ईसी) से पश्चिम बंगाल सरकार को क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण करके लोगों की सहायता करने की अनुमति देने की अपनी अपील दोहरायी है. गौरतलब है कि जलपाईगुड़ी और इसके आसपास के इलाकों में 31 मार्च को अचानक आए तूफान और भारी बारिश के कारण कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग बेघर हो गए थे.

मकानों के पुनर्निर्माण के लिए बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग से मांगी अनुमति

सेन ने संवाददाताओं से कहा, “तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हम हाल ही में तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए उत्तर बंगाल आए हैं. हमने निर्वाचन आयोग से मानवीय आधार पर मकानों के पुनर्निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को विशेष अनुमति देने का भी आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग समान अवसर उपलब्ध कराएगा और मानवीय आधार पर भेदभाव नहीं करेगा.

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1,600 परिवारों के मकानों के पुनर्निर्माण के लिये मांगी गई अनुमति

प्रतिनिधिमंडल की सदस्य एवं तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सागरिका घोष ने कहा, “हम उत्तर बंगाल के मोयनागुड़ी के प्रभावित इलाकों का दौरा करने और लोगों का हाल और उनकी पीड़ाओं को देखने आए हैं.उन्होंने कहा कि पार्टी ने निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल सरकार को 31 मार्च को क्षेत्र में आए तूफान से प्रभावित 1,600 परिवारों के मकानों के पुनर्निर्माण की अनुमति देने का आग्रह किया है. घोष ने कहा, “निर्वाचन आयोग को ऐसे समय में उत्तर बंगाल में मकानों के पुनर्निर्माण के लिए मंजूरी देनी चाहिए जब असम सरकार को एक त्योहार के कारण 35 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति दी गई है.

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