West Bengal Breaking News : सियालदह उत्तर डिवीजन में 143 लोकल ट्रेनें रद्द
West Bengal Breaking News Updates : पश्चिम बंगाल भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तेरहवां सबसे बड़ा राज्य है . इस राज्य की राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, अपराध एवं अन्य खबरों के लिए बने रहिए प्रभात खबर डॉट कॉम के साथ. पश्चिम बंगाल की हर छोटी-बड़ी खबरें आपको यहां मिलेंगी सबसे पहले...
, यात्रियों को परेशानी
लाइव अपडेट
बंगाल में 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव
लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख का ऐलान कर दिया गया है. चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ ने शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा बंगाल में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे . प्रथम चरण में अलीपुरदुआर, कूचबिहार में 19 अप्रैल को चुनाव होगा.
राज्यपाल बोस ने कहा, बंगाल में मतदान के दिन सुबह से ही सड़कों पर रहूंगा
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस (C V Anand Bose) ने आगामी आम चुनाव में सजग रहने की प्रतिबद्धता जताते हुए राज्य में हिंसा और भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लिया है. बोस ने चुनाव प्रक्रिया के पहले दिन से ही मैदान में मौजूद रहने का इरादा जाहिर किया है. उन्होंने आम लोगों की सेवा करने के प्रति अपने समर्पण पर जोर दिया और मतदान के दिन सुबह छह बजे से ही सड़कों पर उतरने की अपनी योजना पर प्रकाश डाला है.
राज्यपाल बोस ने कहा, बंगाल में मतदान के दिन सुबह से ही सड़कों पर रहूंगा
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस (C V Anand Bose) ने आगामी आम चुनाव में सजग रहने की प्रतिबद्धता जताते हुए राज्य में हिंसा और भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लिया है. बोस ने चुनाव प्रक्रिया के पहले दिन से ही मैदान में मौजूद रहने का इरादा जाहिर किया है. उन्होंने आम लोगों की सेवा करने के प्रति अपने समर्पण पर जोर दिया और मतदान के दिन सुबह छह बजे से ही सड़कों पर उतरने की अपनी योजना पर प्रकाश डाला है.
सियालदह उत्तर डिवीजन में 143 लोकल ट्रेनें रद्द
सियालदह उत्तर डिवीजन में 143 लोकल ट्रेनें रद्द. दमदम स्टेशन पर 52 घंटे तक चलेगा इंटरलॉकिंग का काम. यात्रियों को हाे रही है परेशानी.
राज्यपाल ने विधायकों, मंत्रियों के लिए वेतन वृद्धि विधेयक पर किया हस्ताक्षर
राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आखिरकार राज्य के मंत्रियों और विधायकों के वेतन में वृद्धि के लिए विधानसभा में पेश किए गए विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए है. नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले उन्होंने इस बिल पर सहमति जताई. नतीजतन, बढ़ी हुई सैलरी का फैसला अप्रैल महीने से प्रभावी होगा.