केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वह डीजल ईंधन के खिलाफ नहीं हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, डीजल इंजन से चलने वाले वाहनों पर अतिरिक्त कर पर अपनी टिप्पणी को स्पष्ट करने की मांग करते हुए, गडकरी ने कहा कि वह ऑटोमोबाइल निर्माताओं को प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने के लिए कहना चाहते थे. मंत्री ने कथित तौर पर आगे कहा कि डीजल वाहनों पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
इस सप्ताह की शुरुआत में, उत्सर्जन में कटौती में मदद के लिए डीजल इंजन से चलने वाले वाहनों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने के बारे में नितिन गडकरी की टिप्पणी ने काफी विवाद पैदा किया था. बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. कथित तौर पर मंत्री ने उस टिप्पणी को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह डीजल ईंधन के खिलाफ नहीं हैं और सरकार डीजल वाहनों पर कोई कर नहीं लगाने जा रही है.
There is an urgent need to clarify media reports suggesting an additional 10% GST on the sale of diesel vehicles. It is essential to clarify that there is no such proposal currently under active consideration by the government. In line with our commitments to achieve Carbon Net…
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 12, 2023
गडकरी ने यह भी कहा है कि प्रदूषण के दृष्टिकोण से, डीजल बहुत खतरनाक है और यह वास्तव में भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है. उस पर नजर रखते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि ऑटोमोबाइल उद्योग को अपने संबंधित वाहनों में वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. गडकरी ने कथित तौर पर कहा, “उद्योग जगत को मेरा सुझाव है कि प्रदूषण कम करने का सबसे अच्छा तरीका वैकल्पिक ईंधन पर ध्यान केंद्रित करना है.” उन्होंने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वह किसी भी उद्योग के खिलाफ नहीं हैं और बताया कि भारत सरकार पहले से ही इलेक्ट्रिक कारों के लिए प्रोत्साहन दे रही है.
12 सितंबर को ऑटोमोबाइल निर्माताओं के संगठन सियाम के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, गडकरी ने कहा कि भारत में प्रदूषण का बढ़ता स्तर एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता है और डीजल वाहनों की बिक्री को रोकने के लिए करों में बढ़ोतरी का मामला है. उन्होंने कथित तौर पर कहा, “मैं वित्त मंत्री से डीजल इंजन/वाहनों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत जीएसटी लगाने का अनुरोध कर रहा हूं. डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है.” हालाँकि, इसके तुरंत बाद, उन्होंने सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X का सहारा लिया. “यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वर्तमान में सरकार द्वारा इस तरह का कोई प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन नहीं है,” गडकरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जिसमें मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए डीजल वाहनों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया था.
वर्तमान में, भारत में ऑटोमोबाइल पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है. इसके अतिरिक्त, वाहन के प्रकार के आधार पर एक प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक उपकर लगाया जाता है. एसयूवी और एमपीवी पर 22 फीसदी मुआवजा उपकर के साथ 28 फीसदी की दर से सबसे ज्यादा जीएसटी लगता है. इससे उपयोगिता वाहनों पर कुल कर भार 50 प्रतिशत हो जाता है.
