MeitY vs Twitter : केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जारी टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है. केंद्र सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को अंतिम चेतावनी दी है कि नये आईटी नियम का पालन करना तुरंत शुरू कर दें, वरना इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं.
आपको बता दें कि इससे पहले ट्विटर ने आज, यानी शनिवार 5 जून 2021 को उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित तीन बड़े नेताओं के पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था. हालांकि, बाद में उप राष्ट्रपति के अकाउंट का ब्लू टिक बहाल कर दिया गया.
केंद्र सरकार ने इन सबके बीच ट्विटर को नोटिस जारी कर उसे तत्काल नये आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ‘एक आखिरी मौका’ दिया है. सरकार की ओर से आगाह किया गया है कि यदि ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है, तो वह आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट को गंवा देगी.
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इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने कहा कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती.
भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल नोटिस दिया। pic.twitter.com/talRZmdCYZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 5, 2021
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, भारत में करीब एक दशक से अधिक से परिचालन के बावजूद यह विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने से इनकार कर दिया है, जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उचित प्रक्रिया के जरिये हल में मदद मिलती.
मंत्रालय ने कहा कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है. उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है. अगर वह इसमें विफल रहती है, तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी. साथ ही, उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा. नोटिस में हालांकि यह नहीं बताया गया है कि ट्विटर को इन नियमों का अनुपालन कब तक करना है. (इनपुट : भाषा)
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