WhatsApp Privacy Policy पर केंद्र सरकार सख्त, कहा- वापस लो पॉलिसी वरना उठाएंगे सख्त कदम, दिया 7 दिन का समय

WhatsApp New Privacy Policy 2021 Update: भारत सरकार (Govt of India) के इलेक्ट्रॉनिक और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय (MeITY) ने एक बार फिर से व्हाट्सऐप (WhatsApp) को अपनी नयी प्राइवेसी पॉलिसी (new privacy policy) को वापस लेने का निर्देश दिया है.

समाचार एजेंसी एएनआई ने सरकार के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. व्हाट्सऐप ने पहले दावा किया था कि उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को 15 मई तक (whatsapp new privacy policy deadline) के लिए टाल दिया था. अब फिर से व्हाट्सऐप यूजर्स को फिर से प्राइवेसी पॉलिसी पर सहमति देने के लिए नोटिफिकेशन आ रहे हैं.

भारतीय नागरिकों के अधिकारों को अनदेखा नहीं कर सकते

केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप को भेजे गए नोटिस में कहा है कि उक्त तारीख तक प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को रोकने का यह अर्थ नहीं है कि वह सूचना की प्राइवेसी, डेटा की सुरक्षा और यूजर्स की पसंद और नापसंद का सम्मान न करे.

व्हाट्सऐप को भेजे गए नोटिस में केंद्र सरकार ने उसे याद दिलाया है कि उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव और जिस तरह से FAQ सेक्शन के अंतर्गत इसे लाया गया है, वो भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों को अनदेखा करता है.

दिल्ली हाईकोर्ट में भी चल रहा मामला

व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी चल रहा है. वहां भी MeitY ने इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के खिलाफ यही रुख अपनाया है. भारत सरकार की तरफ से दिये गए जवाब में उसे कह दिया गया है कि भारतीय नागरिकों की सूचनाएं एवं डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी का अधिकार बहुमूल्य है और इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती.

साथ ही उसे यह भी याद दिलाया गया है कि वह यूरोप और भारत के लोगों के लिए अलग-अलग नीतियां लाकर किस तरह दोहरा रवैया अपना रहा है. आपको बता दें कि यूरोप में और भारत में व्हाट्सऐप यूजर्स के लिए पॉलिसी अलग-अलग है. भारत सरकार ने इसे भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव बताया है.

IT मंत्रालय ने WhatsApp को सात दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है, नहीं तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. भारत सरकार का कहना है कि व्हाट्सऐप की पॉलिसी गैरजिम्मेदाराना है. व्हाट्सऐप भारतीय यूजर्स पर गलत शर्तें थोप रहा है. यह अपनी पहुंच का फायदा उठाने का मामला है.