अलीगढ़ : सरकारी परियोजनाएं लेट लतीफी का शिकार हो रही है. एक करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की जब जिलाधिकारी ने समीक्षा की, तो इसमें नगर निगम की 24, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की 22, लोक निर्माण विभाग की 16, सिंचाई विभाग की आठ और यूपी प्रोजेक्ट पावर कॉरपोरेशन की 6 परियोजनाएं विलंबित मिली . जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और परियोजनाओं में गति लाने के निर्देश दिए हैं. जिलाधिकारी ने श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर, विस्तृत कार्य योजना तैयार कर, व्यक्तिगत रुचि के साथ परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारी ने कहा कि परियोजना सही समय पर पूर्ण नहीं होने पर लागत बढ़ने के साथ सरकार की छवि खराब होती है.
जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में बुधावार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक करोड़ से अधिक लागत वाली अपूर्ण परियोजनाओं को गति प्रदान करने के लिए बैठक की गयी. इस दौरान डीएम ने 21 कार्यदायी संस्थाओं, विभागों में विलम्बित चल रहे 105 परियोजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर एवं अधिशासी अभियंता इस प्रकार से कार्य कराएं कि निर्माण कार्य अनवरत जारी रहें. परियोजनाओं में देरी होने से उसका लाभ जनता को जहां समय से प्राप्त नहीं हो पाता है, वहीं परियोजना की लागत बढ़ने के साथ ही सरकार की छवि भी प्रभावित होती है.
जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पर विलम्बित चल रही एक करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जिले में 105 परियोजनाओं का विलम्बित रहना जिले के लिए अच्छी बात नहीं है, इससे जिले की ग्रेडिंग भी प्रभावित होती है. समीक्षा के दौरान पाया गया कि सर्वाधिक नगर निगम की 24, आरईडी की 22, लोनिवि की 16, सिंचाई की 08 एवं यूपी प्रोजेक्ट पावर कारपोरेशन की 06 परियोजनाएं विलम्बित चल रही हैं.
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डीएम ने सभी परियोजना प्रबंधकों एवं अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर, विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर व्यक्तिगत रूचि के साथ परियोजनाओं को पूर्ण कराएं। आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है तो उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भेजें, ताकि आगामी किश्त प्राप्त होने में कोई व्यवधान न हो. समीक्षा बैठक में कुछ परियोजनाएं पूर्ण होने की जानकारी दी गयी, परन्तु पोर्टल पर अपूर्ण दिख रही हैं, ऐसे में जिले की ग्रेडिंग पर प्रतिकूल असर पड़ना स्वाभाविक है. डीएम ने सम्बन्धित अधिकारियों को उच्चाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पोर्टल को कार्यो को समय से परिलक्षित कराने के निर्देश दिये. समीक्षा के दौरान डीएम ने कई परियोजनाओं के विलम्बित कारणों की समीक्षा करते हुए परियोजना प्रबंधकों एवं अधिशासी अभियंताओं को जमकर फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि कार्यों में देरी के चलते अनुबंध के आधार पर कटौतियां करने में संकोच न किया जाएं.
