24 जिलों से 24 घंटे में ओलावृष्टि से क्षति की मांगी रिपोर्ट, मिलेगी राहत

रांची : बजट सत्र की पहली पाली में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रभात खबर में ओला वृष्टि से फसल की बरबादी और किसानों की तबाही से जुड़ी खबर गूंजी़ किसानों को राहत देने की मांग को लेकर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा़ विपक्ष के विधायकों का कहना था कि ओलावृष्टि से करोड़ों की फसल राज्यभर में बरबाद हुई है़ प्रभात खबर में इससे संबंधित खबर भी आयी है़

सरकार किसानों की चिंता करे और तत्काल कदम उठाये़ विपक्ष के विधायकों की इस मांग के साथ सत्ता पक्ष के विधायक ने भी सरकार से किसानों को क्षतिपूर्ति देने की मांग रखी़ सदन की चिंता पर अपनी बात रखते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार गंभीर है़ राज्य के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों से 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया है़ मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसान राहत कोष में सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है़ मंत्री ने सदन को बताया कि पलामू से रिपोर्ट आ गयी है़ पलामू को राहत के लिए 18 लाख रुपये दिये जायेंगे़ यहां 68 घर ओलावृष्टि से बरबाद हुए है़ं

एससी-एसटी की प्रोन्नति में गड़बड़ी की होगी जांच : रांची : विभिन्न विभागों में एसटी-एससी की प्रोन्नति की जांच हाेगी़ सोमवार को बजट सत्र में विधायक बंधु तिर्की के श्रम विभाग में एसटी-एससी के प्रमोशन में हुई गड़बड़ी से जुड़े सवाल पर स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने नियमन दिया़ स्पीकर ने कहा कि एसटी-एससी की प्रोन्नति में हुई जांच विधानसभा कमेटी करेगी़ इसमें प्रश्नकर्ता के साथ-साथ पक्ष-विपक्ष के विधायक होंगे़ स्पीकर कमेटी के अध्यक्ष होंगे़

इधर बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही अल्प सूचित के तहत विधायक श्री तिर्की ने सवाल उठाया कि श्रम नियोजन विभाग में आरक्षित सीटों पर सिर्फ सामान्य व पिछड़े जाति के कर्मचारी को प्रोन्नति दी गयी़ वहीं न्यायालय के आदेश के बाद भी आरक्षण रोस्टर का बहाना बना कर अनारक्षित सीटों पर भी सिर्फ सामान्य व पिछड़ी जाति के अनुदेशकों को प्रोन्नत किया गया़ श्री तिर्की का कहना था कि उनके पास प्रमाण है़ यह अन्याय है, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है़

मंत्री सत्यानंद भोक्ता का कहना था कि 39 लोगों को प्रोन्नत किया गया है़ इ नमें एससी के सात, एसटी वर्ग के 14 है़ं कार्मिक विभाग ने जो राेस्टर दिया है, उस पर ही प्रोन्नति मिली है़ इसमें विभाग कहीं नहीं है़ विधायक चाहेंगे, तो सूची उनको उपलब्ध करा दी जायेगी.

विधायक श्री तिर्की का कहना था कि मेरे पास कागज है़ सदन का मामला है, कोई डिनर में नहीं जाना है कि वहां मुझे सूची दे दी जायेगी.

विधायक श्री तिर्की वेल में घुस गये़ वह स्पीकर को प्रमाण दिखाते हुए कागज सौंपना चाहते थे़ विपक्ष के अमर बाउरी का कहना था कि मंत्री -विधायक आपस में बात नहीं करे़ं यहां आंखों ही आंखों में इशारे में बात हो रही है़ सदन में बात पूरी तरह से आये़ श्री तिर्की ने कहा कि पूर्व सरकार की ही गलती है, आप बैठ जाइये़ भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा का कहना था कि एसटी-एससी का मामला है़

सदन की कमेटी बने़ विधायक प्रदीप यादव का कहना था कि स्पीकर की अध्यक्षता में ही कमेटी बन जाये़ स्टीफन मरांडी ने कहा कि इस मामले की ध्यानाकर्षण कमेटी ने पहले भी जांच की है़ उसकी कार्यवाही भी मंगा ली जाये़ यह मामला पुराना है, इसका समाधान होना चाहिए़ कमेटी ने तब कार्मिक सचिव को भी बुलाया था़ संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम का कहना था कि अगर मामला ध्यानाकर्षण कमेटी में पहले भी आया था, तो इसकी जांच होनी चाहिए़ इसके बाद स्पीकर ने कमेटी बनाने का नियमन दिया़

किसने क्या कहा

एसटी-एससी के साथ अन्याय हुआ है, हर हाल में जांच हो

-बंधु तिर्की

गंभीर मामला है, एसटी-एससी से जुड़ा है, कमेटी बनाये़ं

-नीलकंठ

समिति बना कर पूरी जांच करा ली जाये

-प्रदीप

पहले भी ध्यानाकर्षण में मामला आया है, तो जांच हो जाये

-आलमगीर

कार्मिक सचिव ने पहले रिपोर्ट दी है, पहले जांच की कार्यवाही देखी जाये

-स्टीफन

ओबीसी के आरक्षण में दूर होगी बाधा, भेजेंगे प्रस्ताव : रांची : बजट सत्र में पिछड़ी जातियों को मिल रहे 14 प्रतिशत की आरक्षण की सीमा को बढ़ा कर 27 प्रतिशत तक करने की मांग उठी़ सरकार की ओर से सदन को आश्वस्त किया गया कि ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए वैधानिक अड़चन आ रही है, इसे दूर करेंगे़ वहीं 2011 में हुई जातीय आधारित जनगणना को सार्वजनिक करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जायेगा़ आजसू विधायक दल के नेता सुदेश कुमार महतो ने सरकार से पूछा कि राज्य में ओबीसी को जनसंख्या के अनुरूप 27 प्रतिशत आरक्षण सरकार देना चाहती है या नही़ं

वहीं मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भाजपा विधायक का सवाल था कि पिछड़ों को आबादी के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है़ जातीय आधार पर जनगणना हुई है, उसे सार्वजनिक किया जाये़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को लेकर वैधानिक अड़चनों को दूर किया जायेगा. सरकार की चिंता है कि विभिन्न वर्ग के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले. वैधानिक अड़चनों को कैसे दूर किया जाये, इस पर सरकार विचार कर रही है.

मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि वर्ष 2001 से पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने की मांग उठती रही है. इसे लेकर कमेटी भी गठित की गयी थी. इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को 73 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गयी थी. इसके बाद वैधानिक कठिनाइयां उत्पन्न हुईं. सरकार के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी. सरकार को 73 प्रतिशत आरक्षण देने से रोका गया. इस पर सुदेश महतो ने कहा कि इसे लेकर एक उप समिति बनी थी. इसमें मौखिक रूप से निर्णय नहीं लिया गया था. विभिन्न राज्यों के मानदंडों को देख कर फैसला लिया गया था. अब तो आरक्षण का दायर 50 से बढ़ कर 60 प्रतिशत हो गया है. इसे सरकार ने भी स्वीकार किया है. जब तक ओबीसी की जनगणना नहीं हो जाती है, तब तक आरक्षण की बात कैसे संभव है.

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में जनगणना होनेवाली है. इसमें एपीआर और एनसीआर के सवाल उठ रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से जातिगत जनगणना की गयी, लेकिन उसे न तो प्रकाशित किया गया और न ही सार्वजनिक. जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है, तो यहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है. सरकार किसी वर्ग को नहीं छोड़ेगी. सरकार में जेपीएससी व जेएसएससी के माध्यम से नियुक्ति होनी है. आरक्षण को लेकर तत्काल प्रभाव से नियुक्ति को रोका गया है.

सदन में मुख्यमंत्री ने कहा – ओबीसी ही क्यूं, सरना भी ना छूटे, सभी वर्ग का रखेंगे ख्याल : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा – मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ ओबीसी ही क्यों? सरना कोड को लेकर भी मांग उठ रही है. आदिवासी भी नहीं छूटे. ऐसा प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाये. अमित मंडल के सवाल पर श्री सोरेन ने कहा कि 2011 में जातीय आधार पर जनगणना हुई थाी राज्य से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज कर इसे सार्वजनिक करने की मांग करेगी़ इसपर अमित मंडल का कहना था कि विधानसभा में विशेष सत्र कर यहां से प्रस्ताव भेजा जाये़ बिहार व महाराष्ट्र में ऐसा किया गया है़ मुख्यमंत्री ने कहा कि हम केंद्र सरकार से इसके प्रकाशन की मांग करेंगे़

तीन बड़े एेलान

किसानों को मिली राहत

ओबीसी के आरक्षण की उम्मीद बढ़ी

एसटी-एससी की प्रोन्नति की गड़बड़ी होगी दूर

विधानसभा में प्रश्नकाल बेहतर तरीके से चल रहा है़ विधायकों के सवाल भी आ रहे हैं और कार्रवाई हो रही है़ सोमवार को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल था़ विधायकों ने नीतिगत सवाल पूछे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई मुद्दों पर सरकार का स्टैंड साफ किया़ बजट सत्र का यह दिन महत्वपूर्ण रहा़

राज्यहित के मुद्दे पर निर्णय हुए़ ओलावृष्टि से तबाह हुए किसानों में राहत की उम्मीद जगी, तो ओबीसी के आरक्षण पर भी सरकार ने अड़चन दूर करने की बात कही़ वहीं एसटी-एससी की प्रोन्नति के मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का निर्णय स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने सुनाया़ दूसरी पाली में झारनेट व कौशल विकास मिशन के तहत हुए काम की एसआइटी से जांच कराने की भी घोषणा की गयी. विधानसभा जनता से जुड़े सवालों काे हल करने और सिस्टम को दुरुस्त करने की दिशा में बढ़ी है़