DA Hike: कंफर्म हो गयी डेट! इस दिन मिलेगा महंगाई भत्ता, सरकारी कर्मचारियों के एरियर पर आया बड़ा अपडेट

7th Pay Commission: वर्तमान में कर्मचारियों को करीब 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है. ऐसे में अगर सरकार से चार प्रतिशत का महंगाई भत्ता देने की मंजुरी मिल जाएगी तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.

7th Pay Commission: केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेशनभोगियों को त्योहार में बड़ा तोहफा देने पर विचार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार जल्द ही, कैबिनेट में महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है. बढ़ती महंगाई के आकड़ों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस बार चार प्रतिशत तक महंगाई भत्ता मिल सकता है. वर्तमान में कर्मचारियों को करीब 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है. ऐसे में अगर सरकार से चार प्रतिशत का महंगाई भत्ता देने की मंजुरी मिल जाएगी तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जुलाई 2023 से एरियर के साथ मिलेगा. इससे पहले केंद्र सरकार के द्वारा मार्च महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था. हालांकि, बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक महंगाई भत्ते को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गयी है.

दशहरे पर हो सकती है घोषणा

केंद्र सरकार के द्वारा आमतौर पर महंगाई भत्ते की घोषणा अक्टूबर के महीने में दशहरे के आसपास की जाती है. इस बार भी उम्मीद जतायी जा रही है कि ये सरकार इसे लेकर घोषणा अगले कैबिनेट की बैठक में कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों और पेशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 25 अक्टूबर को इसे कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है. 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत सैलरी लेने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA-DR का भुगतान अक्टूबर की सैलरी या पेशन के साथ कर दिया जाएगा. यानी, कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का महंगाई भत्ता एरियर के साथ नवंबर के महीने में आने वाले पैसे में जोड़कर दे दिया जाएगा. कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) से तय होता है. सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते की गणना के लिए फॉर्मूला तय है- 7th CPC DA% = [{Average of AICPI-IW (Base Year 2001=100) for the last 12 months – 261.42}/261.42×100]. इस फार्मूला पर गणना करने पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत होता है.

4.24 प्रतिशत बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

AICPI-IW के द्वारा जारी इंडेक्स के अनुसार, पिछले 12 महीने का औसत 382.32 है. इस हिसाब से फॉर्मूला में सेट करने पर [{382.32-261.42}/261.42×100]= 46.24 प्रतिशत आता है. वर्तमान में केंद्रीयकर्मियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. ऐसे में 46.24 प्रतिशत महंगाई भत्ता अगर अक्टूबर से मिलता है तो कुल महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी 4.24 प्रतिशत होती है. केंद्र सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनभोगियों को फायदा होने वाला है.

क्या होता है महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) एक प्रकार का भत्ता है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के हिसाब से उनके वेतन या पेंशन में वृद्धि के रूप में दिया जाता है. यह उद्देश्य रखता है कि जब महंगाई बढ़ती है, तो उनकी आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए उनके वेतन या पेंशन में वृद्धि की जाए. इसका उद्देश्य यह है कि लोग न केवल आधारिक वेतन से जुड़े हों, बल्कि उनकी आय उनकी आर्थिक जरूरतों और महंगाई के साथ समायोजित हो. महंगाई भत्ता का मूल आधार एक विशेष तरह की जीवनन्यायिकता है जिसे “Cost of Living” कहा जाता है. इसका मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति उसकी व्यक्तिगत आय के आधार पर अपने जीवनयापन की लागत को सही तरीके से संतुलित कर सके. सरकारें समय-समय पर महंगाई भत्ता में सुधार करती हैं ताकि वेतन और पेंशन तंत्र का उपयोग व्यक्तियों के उचित जीवन यापन की लागत को सहेजने में मदद कर सके.

AICPI Index क्या होता है

AICPI इंडेक्स का पूरा नाम (All India Consumer Price Index) है. यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक है जो भारत में महसूस की जानेवाली महंगाई का माप करने के लिए प्रयुक्त होता है. यह इंडेक्स भारत सरकार के कार्यक्षेत्री और वित्तीय सेवाओं के लिए महसूस की जानेवाली महंगाई से जुड़ा है और उपभोक्ताओं के खर्च को विभिन्न वस्त्र, खाद्य, निवारक और औषधि आदि की मदद से मापता है. AICPI इंडेक्स की विशेषता यह है कि यह वाणिज्यिक और गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं के खर्चों को महसूस करता है और उनके आधार पर महंगाई की मात्रा को निर्धारित करता है. इन इंडेक्सेस के आधार पर भारत सरकार विभिन्न वेतनमानों, भत्तों और पेंशनों को समीक्षा और अनुकूलित करती है. यह इंडेक्स भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई की परिस्थितियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है और सामाजिक और आर्थिक योजनाओं की योजना बनाने में भी मदद करता है.

भारत सरकार आमतौर पर दो प्रमुख AICPI इंडेक्स जारी करती है:

• गर्मी ऋतु के लिए AICPI (IW): जो अप्रैल से सितम्बर तक की महसूस की जानेवाली महंगाई को मापता है.

• सर्दी ऋतु के लिए AICPI (IW): जो अक्टूबर से मार्च तक की महसूस की जानेवाली महंगाई को मापता है.

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