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8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग के गठन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं और उसके 10 पूरे होने से पहले ही मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. आठवां वेतन आयोग किसकी अध्यक्षता में काम करेगा, अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभवत: अगले कुछ दिनों में इसके अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा कर दी जाएगी. वेतन आयोग के जरिए सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन का मूल्यांकन करती है और उनकी जरूरतों और महंगाई को देखते हुए उसमें आवश्यक बदलाव करती है.सरकार ने अभी 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के प्रतिशत पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.86 तक हो सकता है. यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 है, तो मूल न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 तक हो जाएगा. आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर को होगा.
आठवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
विभिन्न रिपोर्ट की मानें तो इस बार वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से 2.86 तक कर सकता है. इसकी गणना इस प्रकार हो सकती है कि अगर किसी व्यक्ति का मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी 18 हजार रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो तो उसकी बेसिक सैलरी 51, 480 हो जाएगी. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ तो उसकी बेसिक सैलरी 46,260 हो जाएगी. यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ा बदलाव होने वाला है. आठवां वेतन आयोग 27 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है.
क्या है वेतन आयोग, कब हुआ था पहली बार गठन?
देश में पहला वेतन वेतन आयोग आजादी से पहले यानी जनवरी 1946 में गठित हुआ था. इस वेतन आयोग ने मई 1947 में अपनी रिपोर्ट भारत की अंतरिम सरकार को सौंपी थी.पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचारी थे. इस वेतन आयोग ने उस वक्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन की संरचना की जांच की थी और सुधार के लिए अपनी सिफारिशें पेश की थीं. सेना के जवानों के वेतन की जांच करने और उसके अनुसार सिफारिशें पेश करने का काम उस वक्त एक युद्धोत्तर वेतन समिति को सौंपा गया था. 1 जुलाई 1947 से लागू नया वेतन कोड इसी समिति की सिफारिशों पर आधारित था.
अबतक कितने वेतन आयोग का हो चुका है गठन
| वेतनमान | वेतन वृद्धि |
| दूसरा वेतन आयोग | 14.2 % |
| तीसरा वेतन आयोग- | 20.6% |
| चौथा वेतन आयोग | 27.6% |
| पांचवां वेतन आयोग | 31 % |
| छठा वेतन आयोग | 54% |
| सातवां वेतन आयोग | 14.3% |
आजादी के बाद से अबतक कुल सात वेतन आयोग का गठन हो चुका है, जिनकी सिफारिशों को सरकार ने कमोबेश लागू किया है और अपने कर्मचारियों की वेतन संरचना में आवश्यक बदलाव भी किया है. पहला वेतन आयोग जहां आजादी से पहले गठित हुआ था, वही दूसरा वेतन आयोग आजादी के बाद अगस्त 1957 में गठित हुआ था. इसने अपनी रिपोर्ट दो वर्ष बाद सौंपी थी.इसके अध्यक्ष जगन्नाथ दास थे. तीसरा वेतन आयोग अप्रैल 1970 में गठित हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 1973 में सौंपी थी.तीसरा वेतन आयोग इसलिए भी बहुत खास माना जाता है कि क्योंकि पहली बार सेना के लिए भी सिफारिशें वेतन आयोग के जरिए दी गईं. तीसरे वेतन आयोग ने सरकार को यह भी सिफारिश दी कि वह जीवन गुजर-बसर करने लायक सैलरी देने के सिद्धांत से बाहर निकले और कर्मचारियों को इतनी सैलरी दे कि वह एक सम्मानित जीवन जी सकें और उनका वेतन उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहे. इस वेतन आयोग के अध्यक्ष रघुबीर दयाल थे और इनकी सिफारिशों की वजह से सरकार पर 144 करोड़ का खर्चा आया था.
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चौथे वेतन आयोग ने चार साल में सौंपी थी रिपोर्ट
चौथा वेतन आयोग जून 1983 में गठित हुआ था और इसने चार साल बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थीं. इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार पर 1282 करोड़ रुपए का बोझ आया था. इस वेतन आयोग ने सेना के अधिकारियों के लिए रैंक वेतन की सिफारिश की थी. पांचवें वेतन आयोग का गठन 1994 में किया गया था और 1997 में इसकी सिफारिशों को लागू किया गया था. इस वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 31 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी. पांचवें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एस रत्नवेल पांडियन थे. छठा वेतन आयोग जुलाई 2006 में गठित हुआ था और जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण इसके अध्यक्ष थे. इस वेतन आयोग ने पे-स्केल में सुधार किया और वेतनमानों की संख्या को कम करके पे-बैंड पर फोकस किया था. सातवें वेतन आयोग का गठन 25 सितंबर 2013 में किया गया था और सिफारिशें 2016 से लागू की गई थीं. वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एके माथुर थे. इस वेतन आयोग के बाद वेतन में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी.
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पहले वेतन आयोग का गठन कब हुआ था?
पहले वेतन आयोग का गठन जनवरी 1946 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट मई 1947 में सौंपी थी.
सातवां वेतन आयोग कब लागू हुआ था?
सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था.
