अलीगढ़ : त्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह (उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष )की मीटिंग में अनुपस्थित अधिकारियों और संस्थाओं के पदाधिकारी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है. इसको लेकर के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारी और संस्थाओं के कर्मी बैठक की गंभीरता को समझे, क्योंकि इस विभाग के माध्यम से गरीब और कमजोर वर्ग के हितों के लिए कार्य किया जाता है.सभी विभाग आपसी समन्वय से श्रमिक हितों की रक्षा के लिए कार्य करना सुनिश्चित करें. उन्होंने श्रमिक पंजीकरण की महत्ता से अवगत कराते हुए बताया कि पंजीकृत श्रमिक को सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु के उपरान्त 1000 रूपये एवं कुशल श्रमिक को 1500 रूपये की मासिक पेंशन की व्यवस्था की गयी है.
बुधवार को उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष ठाकुर रघुराज सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में लेबर सेस (उपकर) की देयता बकाया उपकर के सम्बन्ध में कार्यदायी विभागों, संस्थाओं के साथ मण्डलीय बैठक का आयोजन किया गया. उन्होंने कहा कि श्रमिक हितों के दृष्टिगत श्रम विभाग भारत का ऐसा इकलौता विभाग है जिसकी समीक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है. मुख्यमंत्री भी श्रमिकों एवं उनके परिवार के हितों के प्रति संवेदनशील हैं. प्रदेश भर में प्रथम चरण में मण्डल स्तर पर 1000 श्रमिक बच्चों के पठन-पाठन के लिए अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है.
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मीटिंग में ठाकुर रघुराज सिंह ने आदेशित किया कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो एवं जिनके द्वारा गत 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, का पंजीयन निर्माण श्रमिक के रूप में कराया जाये. ऐसे श्रमिक,जो पूर्व से श्रम विभाग, बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, वह भी अपना नवीनीकरण विभागीय पोर्टल पर जाकर स्वयं अथवा जन सेवा केन्द्र पर जाकर करा सकते हैं. रघुराज सिंह ने मण्डल के समस्त जनपदों की कार्यदायी संस्थाओं एवं निर्माण सम्बन्धी विभागों को कड़े निर्देश दिये कि जब तक सम्बन्धित संविदाकार द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाये कि उसके द्वारा निर्माण साइट पर नियोजित सभी श्रमिकों एवं निर्माण साइट का पंजीकरण करा लिया गया है एवं पंजीयन की प्रति उपलब्ध नहीं करा दी जायें, तब तक उसको भुगतान न किया जायें.
रघुराज सिंह द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि अलीगढ़ मण्डल के समस्त जनपद अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज की समस्त कार्यदायी संस्थाओं, निर्माण से सम्बन्धित विभाग उपकर की धनराशि प्रत्येक दशा में उपकर संग्रहण के 30 दिन के अन्दर श्रम विभाग (उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) के पक्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें. यदि उपकर की धनराशि जमा कराया जाना अवशेष है, तो उसे तीन दिन के अन्दर प्रत्येक दिशा में जमा करायें एवं उसकी सूचना प्रारूप 01, 02, 03 पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. उप श्रम आयुक्त अलीगढ़ क्षेत्र सियाराम द्वारा अवगत कराया गया कि पोर्टल पर उपकर की फीडिंग किये जाने के लिये सभी विभागों की आईडी बना दी गयी है यदि किसी संस्था को उक्त आईडी प्राप्त नहीं हुई है तो वह कार्यालय उप श्रम आयुक्त अलीगढ़ से अपनी आईडी प्राप्त कर सकता है.
