पश्चिम बंगाल में दुआरे सरकार (Duare Sarkar) फिर से शुरू होनेवाली है. राज्य सरकार की ओर से 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक दुआरे सरकार योजना के तहत शिविर लगाये जायेंगे. यह जानकारी राज्य सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के माध्यम से दी गयी. बताया गया है कि इस बार दुआरे सरकार शिविर से कुल 36 योजनाओं के लिए नाम पंजीकृत कराये जा सकेंगे. इस बार दुआरे सरकार योजना की निगरानी के लिए कुल 40 आइएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है. इसके साथ ही योजना के सफल संचालन के लिए राज्य भर में 473 कंट्रोल रूम खोले जायेंगे.
बताया गया है कि 15 से 30 दिसंबर तक दुआरे सरकार शिविर के तहत आवेदन जमा लिये जायेंगे. दो से 31 जनवरी 2024 तक सेवाएं प्रदान की जायेंगी. हालांकि इस दौरान सार्वजनिक छुट्टी व रविवार के दिन कोई शिविर नहीं लगेगा. बताया गया है कि राज्य सरकार की ओर से अब तक दुआरे सरकार शिविर के सात संस्करणों का आयोजन किया जा चुका है. इसके तहत अब तक 5.66 लाख से अधिक शिविर लगाये गये थे, जहां से 8.10 करोड़ सेवाएं प्रदान की गयी. वहीं, आठवें संस्करण में इस बार करीब दो लाख शिविर लगाये जायेंगे. प्रति दिन सात से आठ हजार शिविर लगाये जाने की योजना है. वहीं, इस बार 40 फीसदी मोबाइल कैंप लगाये जायेंगे. सुदूर क्षेत्रों में इस तरह के कैंप लगाये जायेंगे.
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हाइकोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर सख्त टिप्पणी की है. इसी बीच, राज्य सरकार की ओर से दुआरे सरकार शिविर आयोजित किये जा रहे हैं, जहां इसके लिए भी आवेदन किया जा सकेगा. जानकारी के अनुसार, मुख्य सचिव ने बुधवार को विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक में उन्होंने जिलों को जाति प्रमाण पत्र के संबंध में नियमों का पालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र केंद्रीय नियमों के अनुसार बनाया जाना चाहिए. दुआरे सरकार शिविर में उसके लिए विशेष रूप से सावधान रहें. बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय सीमांत क्षेत्रों और आदिवासी बहुल इलाकों दुआरे में सरकारी शिविरों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मोबाइल कैंप परिसेवाएं बढ़ायी जा सकती हैं. इसके अलावा मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि किसी भी आवेदन पत्र का जेरॉक्स कर दुआरे सरकारी शिविरों में वितरण नहीं किया जाये.
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बताया गया है कि इस बार शिविर में राज्य सरकार के 18 विभागों को शामिल करते हुए लगभग 36 योजनाओं में पंजीकरण के लिए सेवाएं दी जायेंगी. इन योजनाओं में लक्ष्मी भंडार, रूपश्री, खाद्य साथी, कन्याश्री, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मेधाश्री, शिक्षाश्री, ऐक्यश्री, वरिष्ठ नागरिक पेंशन, प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण, कृषक बंधु, जय जौहर, तफशीली बंधु, विधवा पेंशन, स्वास्थ्य साथी, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड (कृषि), किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन), कारीगर व वीवर्स क्रेडिट कार्ड, एसएचजी क्रेडिट कार्ड, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए आवेदन, दिव्यांग प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा योजना, मानविक, कृषि भूमि में उत्परिवर्तन और भूमि अभिलेखों में छोटी त्रुटियों का सुधार, नया बैंक खाता खोलना, आधार कार्ड, जमीन का म्यूटेशन, मछुआरों का पंजीकरण, मछुआरों के लिए क्रेडिट कार्ड, पट्टा के लिए आवेदन, बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना, बांग्ला कृषि सेच, बिजली की नयी कनेक्शन, बिजली शुल्क में छूट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित 36 योजनाएं शामिल हैं.
