Bengal Election 2021: बंगाल चुनाव में इस बार पोस्टल वोट नहीं डाल पायेंगे NRI वोटर, जानें
Bengal News In Hindi: विदेश में रह रहे भारतीय मतदाताओं को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट (इटीपीबीएस) सिस्टम की सुविधा नहीं दी जायेगी. जानकारी के अनुसार सरकार चाहती है कि चुनाव आयोग इस सुविधा को लागू करने से पहले विभिन्न इसे लेकर वह कानून मंत्रालय को डेढ़ महीने पहले एक नोट भी भेज चुके हैं.
कोलकाता: विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय (एनआरआइ) मतदाताओं को इस बार पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्रों की सहूलियत नहीं मिलेगी. विदेश में रह रहे भारतीय मतदाताओं को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट (इटीपीबीएस) सिस्टम की सुविधा नहीं दी जायेगी. जानकारी के अनुसार सरकार चाहती है कि चुनाव आयोग इस सुविधा को लागू करने से पहले विभिन्न
हितधारकों से राय-मशविरा करे. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा खुद इस विषय को देख रहे हैं. इसे लेकर वह कानून मंत्रालय को डेढ़ महीने पहले एक नोट भी भेज चुके हैं. कानून मंत्रालय ने इसे विदेश मंत्रालय को भेज दिया है. आयोग सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने खुद विदेश सचिव से भी इस मसले पर बात की है.
विदेश सचिव का सुझाव है कि इस मसले पर आयोग के साथ बैठक कर व्यापक चर्चा की जानी चाहिए. लेकिन फिलहाल चुनावों के व्यस्त कार्यक्रम में ऐसा संभव नहीं है. इसलिए इन विधानसभा चुनावों में यह सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है. गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि इन विधानसभा चुनावों में तैनात हर कर्मचारी को कोविड-19 वैक्सीन लगायी जायेगी.
Also Read: Bengal Chunav 2021: अलीपुरदुआर में BJP नेता पर जानलेवा हमला, भाई जख्मी, हिरासत में आरोपी
यही नहीं, इन पांचों विधानसभा चुनावों में ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी जायेगी. कोरोना के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मतदान के लिए एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है. इसके अलावा संवेदनशील इलाकों के मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रखी गयी है.
चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक अभी तक विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीय अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालते रहे हैं. अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ऐसे वोटरों की संख्या सिर्फ 10 से 12 हजार के बीच है. हालांकि पिछले साल नवंबर में कानून मंत्रालय ने कहा था कि हम इटीपीबीएस सिस्टम को एनआरआइ मतदाताओं के लिए लागू कर सकते हैं. लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में फिलहाल निर्वाचन आयोग ने इस सुविधा को उपलब्ध कराने से इनकार किया है.
Posted By- Aditi Singh