बंगाल में 18 वर्ष से ऊपरवालों के लिए 5 मई से होगा टीकाकरण, CM ममता बनर्जी का निर्देश

Bengal News In Hindi: केंद्र सरकार से टीकों और ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति की अपनी मांग दोहरायी. उन्होंने कहा कि हम किसी भी बंद के पक्ष में नहीं हैं. हम चाहते हैं कि हर कोई कोविड-19 के मानदंडों का पालन करें जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाये रखना और सैनिटाइजर का उपयोग करना. हम लोगों को घरों पर रहने के लिए मजबूर नहीं करना चाहते. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है, क्योंकि यह लोगों, नौकरियों, अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ता है.

कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कोविड -19 की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य में लॉकडाउन की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि वह नहीं चाहतीं कि लोग एक बार फिर घर में बंद हो जायें. उन्होंने केंद्र सरकार से टीकों और ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति की अपनी मांग दोहरायी. उन्होंने कहा कि हम किसी भी बंद के पक्ष में नहीं हैं. हम चाहते हैं कि हर कोई कोविड-19 के मानदंडों का पालन करें जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाये रखना और सैनिटाइजर का उपयोग करना.

हम लोगों को घरों पर रहने के लिए मजबूर नहीं करना चाहते. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है, क्योंकि यह लोगों, नौकरियों, अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ता है. साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहने की अपील की. बुधवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण पांच मई से शुरू होगा और इसके लिए राज्य सरकार ने पहले से ही 100 करोड़ रुपये आवंटित कर रखा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक 93 लाख लोगों को कोरोना की पहली खुराक दी जा चुकी है. उन्होंने केंद्र सरकार ने तत्काल और एक करोड़ वैक्सीन मुहैया कराने की अपील की है.

उन्होंने कहा कि इस एक करोड़ वैक्सीन के लिए राज्य सरकार रुपये देने के लिए भी तैयार है. वैक्सीन की कीमत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन की 250 रुपये और राज्य सरकारों के लिए 400 रुपये, ऐसा क्यों. इससे तो गरीब लोगों को वैक्सीन ही नहीं लग पायेगा. वैक्सीन की कीमतों में असमानता की आलोचना करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, यह सुनिश्चित करना केंद्र का कर्तव्य है. वह टीकों के मूल्य निर्धारण में भेदभाव पर केंद्र को पत्र लिखेंगी. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वैक्सीन उत्पादक कंपनियां एक ही वैक्सीन के लिए केंद्र, राज्यों और निजी अस्पतालों से अलग-अलग दरें ले रही हैं. आखिर यह भेदभाव क्यों? क्या यह समय टीकों के साथ व्यापार करने का है?

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से टीकों और ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति की मांग करते हुए कहा कि बंगाल में अब तक लगभग एक करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है. हमने पहले ही टीकों की एक करोड़ से अधिक खुराक के लिए आवेदन कर दिया है, क्योंकि इसकी भारी कमी है. केंद्र सरकार को वैक्सीन, दवा और ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए. सुश्री बनर्जी ने राज्य सरकार के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ऑक्सीजन सिलिंडरों की कालाबाजारी न हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसकी भारी कमी है.

राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है. कई मतदाता कोरोना से संक्रमित होकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं या उन्होंने स्वयं को घर में ही कोरेंटिन कर रखा है. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए, ताकि अस्पतालों में भर्ती होनेवाले कोविड -19 रोगियों के लिए पोस्टल बैलट की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके. वह भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.

Posted By: Aditi Singh