कोलकाता, शिव कुमार राउत : पश्चिम बंगाल के विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है. बिजली विभाग द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनायी है. विभिन्न सरकारी दफ्तरों में करीब 37 लाख स्मार्ट मीटर लगाये जायेंगे. यह जानकारी विधानसभा में राज्य के बिजली मंत्री अरूप विश्वास ने दी. उन्होंने तृणमूल विधायक रफीकुल इस्लाम मंडल द्वारा पूछे गये एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत स्मार्ट मीटर लगाये जायेंगे.
उन्होंने बताया कि, यह स्मार्ट मीटर के तहत पोस्टपेड प्लान के तहत बिजली बिल का भुगतान करना होगा. यानी जितना भुगतान किया जायेगा, उतनी ही बिजली मिलेगी. मंत्री ने बताया कि 37 लाख स्मार्ट मीटर को खरीदने के लिए इसी साल टेंडर भी जारी किये जायेंगे. उन्होंने कहा कि आम लोग भी इस मीटर का इस्तेमाल करें, यह हमारी योजना है. मंत्री ने बताया कि, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसइडीसीएल) ,पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसइटीसीएल) और पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) तीन कंपनियों द्वारा बिजली की आपूर्ति राज्य में होती है.
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बिजली मंत्री अरूप विश्वास ने बताया कि, राज्य के ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ 25 लाख ग्राहक हैं. उन्होंने बताया कि नये कनेक्शन के आवेदन के बाद चार से सात दिनों के भीतर बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाती है.
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भाजपा विधायक द्वारा पूछे गये एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में अभी तीन महीने के अंतराल पर ही बिजली बिल भेजा जायेगा. उन्होंने कहा कि हर महीने बिजली बिल भेजे जाने के लिए एक सर्वे किया गया था. इस सर्वे के अनुसार, जिलों में रहनेवाले लोग मासिक बिजली के बजाय तीन महीने के अंतराल पर आने वाले बिल का भुगतान करना चाह रहे हैं, इसलिए अभी मासिक बिजली बिल ग्राहकों को नहीं भेजे जायेंगे. हालांकि, न्यूटाउन में पायलट प्रोजेक्ट योजना के ग्राहकों को मासिक बिल भेजा जा रहा है. भविष्य में अन्य जिलों में भी मासिक बिजली बिल ग्राहकों को भेजे जाने पर विचार किया जायेगा.
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