मुंगेर : बिहार के शेल्टर होम में बच्चियों के यौनशोषण मामले की जांच कर रही सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें बिहार के कई जिलों के जिलाधिकारियों एवं उससे जुड़े कई अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है. रिपोर्ट में मुंगेर के एक डीएम व कई पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है.
साथ ही सीबीआइ ने शेल्टर होम चलाने वाले एनजीओ और उसके संचालकों का नाम भेज कर कार्रवाई करने की अनुशंसा की है. सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने ज्यादातर मामलों की जांच पूरी कर ली है. सिर्फ दो मामलों की जांच जारी है. जबकि 13 शेल्टर होम की फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दायर की जा चुकी है. सीबीआइ ने अपनी जांच में प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ एनजीओ के गठजोड़ को उजागर किया है.
सीबीआइ ने कई जिलों में जिलाधिकारियों सहित सरकारी अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है. जबकि इन मामलों में लोकसेवकों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा घोर लापरवाही के सबूत पाये गये हैं. सूत्रों की माने तो सीबीआइ ने उन लोगों के नाम भी पेश किये, जिनके खिलाफ रिपोर्ट दाखिल की गयी है. इनमें भागलपुर व मधुबनी के दो-दो, पटना के तीन, मुंगेर, मधेपुरा व अररिया के एक-एक पूर्व डीएम शामिल हैं. इसके अलावा भी इससे संबंधित कई अधिकारी व एनजीओ संचालक के नाम शामिल हैं. सीबीआइ ने लापरवाह सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा बिहार सरकार को पत्र भेज कर की है. जबकि, शेल्टर होम चलाने वाले एनजीओ के नाम भी बिहार सरकार को भेज कर ऐसे एनजीओ और उनके संचालकों को ब्लैक लिस्टेड कर भविष्य में कोई भी सरकारी काम नहीं देने की अनुशंसा की है.
नवंबर, 2018 में सीबीआइ को हैंडओवर हुआ था मामला
नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को बिहार के 17 शेल्टर होम में कथित उत्पीड़न की जांच का निर्देश दिया था. जबकि, जनवरी में सीबीआइ ने बिहार के चार शेल्टर होम में बच्चों के कथित शोषण को लेकर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. इसमें मुंगेर के ‘स्टे होम चिल्ड्रेन’ और ‘पनाह शेल्टर होम’ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. नॉवेल्टी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित मुंगेर के स्टे होम चिल्ड्रेन के संचालक मनोज कुमार के खिलाफ और किला एरिया में पनाह शेल्टर होम शामिल है.
