जेपी नड्डा ने की चुनावी तैयारियों की समीक्षा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखी ये चिट्ठी

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही सभी दल वोटरों को लुभाने में जुट गए हैं. बीजेपी ने तो लोकसभा चुनाव 2024 की भी तैयारी शुरू कर दी है. देखें छत्तीसगढ़ में ओबीसी वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए कांग्रेस ने खेला कौन सा दांव.

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी दलों ने तैयारी पूरी कर ली है. हर पार्टी एक-दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिशों में जुटी है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (जेपी नड्डा) ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की, तो सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के वोटर्स को लुभाने और कांग्रेस के पाले में लाने की कोशिश की है.

ओबीसी के लिए अलग कोड बनाकर हो जनगणना

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अलग से ‘कोड’ निर्धारित करते हुए राष्ट्रीय जनगणना करवाएं. छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के मुख्यालय को हैदराबाद से जगदलपुर लाने का भी आग्रह किया है.

भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी

अधिकारी ने बताया कि भूपेश बघेल ने चिट्ठी में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर और देरी न करें. आवश्यक पहल करें और अतिशीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का कष्ट करें. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लिखा कि मेरे द्वारा अप्रैल 2023 को लिखे पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने तथा इस विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आपसे अनुरोध किया गया था.

दिसंबर 2022 में विधानसभा में पारित हुआ विधेयक

उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि आप सहमत होंगे कि सदियों से सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों से वंचित बड़ी आबादी को संविधान प्रदत्त समानता और सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप आरक्षण का लाभ दिया जाना आवश्यक है. बघेल ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने दिसंबर 2022 में सर्वसम्मति से विधेयक पारित कर राज्य में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) के लोगों के लिए क्रमशः 32, 13, 27 और चार प्रतिशत आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया था. विधेयक अभी तक राजभवन में अनुमोदन के लिए लंबित है.

ओबीसी को अब तक नहीं मिला 27 फीसदी आरक्षण

भूपेश बघेल ने यह भी लिखा है कि समाज की बड़ी आबादी को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने से उनके मन में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक है. राज्य सरकार के सभी प्रयासों के बाद भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिलना समझ से परे है.

दिल्ली में जेपी नड्डा ने की बैठक

दूसरी तरफ, नयी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ समेत सभी पांच राज्यों में होने वाले चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की. भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की. इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की भी समीक्षा की गई. मध्यप्रदेश में बीजेपी इस वक्त सत्ता में है जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है. तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार चला रही है.

अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर और देरी न करें. आवश्यक पहल करें और अतिशीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का कष्ट करें. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लिखा कि मेरे द्वारा अप्रैल 2023 को लिखे पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने तथा इस विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आपसे अनुरोध किया गया था.

भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

इस साल के अंत में होंगे पांच राज्यों के चुनाव

यहां बताना प्रासंगिक होगा कि नड्डा ने मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव के साथ भी बैठक की. भूपेंद्र यादव मध्यप्रदेश के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी और वैष्णव सह-प्रभारी हैं. सूत्रों की मानें, तो जेपी नड्डा ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ एक बैठक की, जिसमें आगामी 2024 लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की.