पश्चिम बंगाल की तृणमूल सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां के खिलाफ करीब 24 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता शंकुदेव पांडा ने ईडी के पास शिकायत दर्ज की है. उन्होंने आरोप लगाया कि नुसरत की कंपनी ने फ्लैट देने का वादा कर कई लोगों से पैसे लिए हैं. लेकिन फ्लैट नहीं दिया गया है. शंकुदेव ने ईडी को दस्तावेज भी सौंपे है. इस संबंध में नुसरत जहां का कहना है कि कि वह अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती हैं. पहले वह अपने वकीलों से बात-चीत करेंगी उसके बाद ही शिकायत का जवाब देंगी. उनका कहना है कि कानूनी तरीके से केंद्रीय एजेंसी के पास शिकायत दर्ज की गई है तो वकीलों से परामर्श के बाद ही आगे की कार्रवाई करुंगी.
शंकुदेव ने ईडी को बताया कि नुसरत गरियाहाट रोड की एक कंपनी की संयुक्त निदेशक हैं. उस संस्था ने 2014 में कुल 429 लोगों से 5 लाख 55 हजार पैसे लिए गये. इसके बाद उन्हें राजारहाट में हिडको कार्यालय के पास प्रत्येक के लिए 3 बीएचके फ्लैट देने का वादा किया गया था . तीन साल के अंदर फ्लैट देने का वादा किया गया था. लेकिन 2023 तक पहुंचने के बाद भी आरोप है कि कोई फ्लैट नहीं मिला.
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शंकुदेव के साथ आए लोगों ने ईडी को बताया कि नुसरत के साथ कंपनी के संयुक्त निदेशक में राकेश सिंह नाम का एफ व्यक्ति भी था. उसने फ्लैट दिलाने का वादा किया था. आरोप है कि गरियाहाट थाने में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार कर दिया.
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इस संदर्भ में शंकुदेव ने कहा कि ‘बशीरहाट की तृणमूल सांसद नुसरत ने एक कंपनी बनाई और सेवानिवृत्त बुजुर्गों से 5 लाख 55 हजार रुपये लिए. उन्होंने करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया है. फ्लैट के नाम पर लोगों को ठगा है. उन्हीं पैसों से पाम एवेन्यू में एक फ्लैट खरीदा. थाने में शिकायत दर्ज नहीं हुई तब हमें ईडी का सहयोग लेना पड़ा. अब ईडी की ओर से कार्रवाई की जाएगी.
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शंकुदेव ने यह भी कहा कि हम सभी दस्तावेजों के साथ ईडी कार्यालय गए और कल शिकायत दर्ज कराई. उस संस्था के जरिए नुसरत के लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं. इसे तुरंत रोकने की जरूरत है. लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है. बीजेपी नेता ने कहा कि अगर ईडी निष्क्रिय रहेगी तो हम उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करेंगे. उन्होंने नुसरत की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है. हालांकि, शंकुदेव की शिकायत को तृणमूल ज्यादा तवज्जों नहीं दे रही है. राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने इस संदर्भ में कहा, सीबीआई और ईडी बीजेपी की शाखा संस्था बन गयी है. इनका इस्तेमाल विपक्ष शासित राज्यों में किया जा रहा है.
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