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बजट 2023 : बुजुर्गों को मिला डबल सम्मान, एससीएसस में डिपॉजिट लिमिट की गई दोगुनी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट पेश करते हुए बुजुर्गों के लिए विशेष छूट की घोषणा करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा की रकम को दोगुना किया गया है. वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं के लिए एक नई लघु बचत योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा.

By KumarVishwat Sen | February 2, 2023 10:09 AM
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नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार एक फरवरी को लोकसभा में पेश बजट में बुजुर्गों को भरपूर सम्मान दिया गया है. चुनाव पूर्व साल के बजट में वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के तहत जमा की राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जमा सीमा को दोगुना कर 30 लाख रुपये करने और मासिक आय खाता योजना को नौ लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है.

एससीएसएस के तहत अब 30 लाख तक कर सकते हैं डिपॉजिट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट पेश करते हुए बुजुर्गों के लिए विशेष छूट की घोषणा करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने मासिक आय खाता योजना के तहत भी अधिकतम जमा की सीमा दोगुना कर नौ लाख रुपये किए जाने की घोषणा की. फिलहाल इस योजना के तहत अधिकतम 4.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है.

महिलाओं के लिए नई लघु बचत योजना

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं के लिए एक नई लघु बचत योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा. उन्होंने ‘महिला सम्मान बचत पत्र’ लाने का ऐलान करते हुए कहा कि इस नई बचत योजना को दो साल के लिए लाया जा रहा है, जिसमें किसी महिला या लड़की के नाम पर दो लाख रुपये तक का एक बार में निवेश किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 7.5 फीसदी की निश्चित दर से ब्याज मिलेगा. हालांकि, आंशिक निकासी का विकल्प भी मिलेगा.

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सरकार का कदम सराहनीय

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुजुर्गों की जमा सीमा में बढ़ोतरी और महिला सम्मान बचत पत्र के ऐलान पर सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने कहा कि सरकार के इस प्रयास से महिलाओं और बुजुर्गों को काफी फायदा होगा. सरकार का यह कदम सराहनीय है. उन्होंने कहा कि इससे शहरी और ग्रामीण महिलाओं की छोटी-छोटी बचत को एक निश्चित स्थान पर जमा करने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही, समाज में गरीब तबकों की महिलाओं का समुचित विकास होगा.

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