ओडिशा की 4373 पंचायतों में खोले जायेंगे मिनी बैंक, 500 करोड़ रुपये होंगे खर्च

यह योजना चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में चरणबद्ध तरीके से लागू की जायेगी. ओडिशा सरकार अगले पांच साल के लिए शुल्क मुक्त जमीन उपलब्ध करायेगी.

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी. राज्य की 4373 वैसी पंचायतों, जनमें बैंक की शाखा नहीं है, वहां मिनी बैंक स्थापित किये जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी. इस पर करीब 500 करोड़ रुपये खर्च किये जाने हैं. इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,

बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उक्त पंचायतों में 500 करोड़ की लागत से सीएसपी प्लस बैंकिंग आउटलेट खोले जायेंगे. यह योजना चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में चरणबद्ध तरीके से लागू की जायेगी. राज्य सरकार अगले पांच साल के लिए शुल्क मुक्त जमीन उपलब्ध करायेगी.

कैंसर अस्पताल के लिए 48.842 एकड़ जमीन देगी राज्य सरकार:

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (नाइजर) परिसर में टाटा मेमोरियल की ओर से एक कैंसर अस्पताल स्थापित होगा. इसके लिए राज्य सरकार 48.842 एकड़ जमीन प्रदान करेगी. कैबिनेट ने इसके लिए खुर्धा जिले की जटनी तहसील के बेलपदा मौजा अंतर्गत पदनपुर, बरतोला और भीमपुर में उक्त जमीन लीज पर देने का निर्देश रेवेन्यू एंड डीएम डिपार्टमेंट को दिया है. इसके अलावा पुरी जिले के अस्तरंग, गोप, काकटपुर, डेलांग, पुरी सदर और सत्यवादी ब्लॉक में पेयजल परियोजना स्थापित होगी. पुरी जिले के सात ब्लॉक की 92 ग्राम पंचायतों के 498 गांवों के 4,60,612 लोग इससे लाभान्वित होंगे.

मिलेट के प्रचार को विशेष योजना को मंजूरी

साथ ही राज्य सरकार ने ओडिशा मिलेट मिशन के तहत मिलेट के प्रचार के लिए विशेष योजना को भी मंजूरी प्रदान की है. इसके लिए राज्य कैबिनेट ने 2687.4587 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक) के विशेष बजट को मंजूरी दी है. साथ ही ओडिशा मोबाइल टावर व टेलीग्राफ नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गयी.