बंगाल पंचायत चुनाव : नामांकन के दौरान हुई हिंसा की सीबीआई करेगी जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हुई हिंसा की जांच सीबीआई करेगी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका है.
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए नामांकन के दौरान हुई हिंसा की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) करेगी. कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि पंचायत चुनावों के लिए हुए नामांकन के दौरान जितनी भी हिंसा हुई है, उन सभी की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई करेगी.
राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्र से मांगे 22 कंपनी सीएपीएफ
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को यह आदेश पारित किया. इससे पहले, मंगलवार को पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग को उस वक्त तगड़ा झटका लगा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों को तैनात करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था. इसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने केंद्र से 22 कंपनी सीएपीएफ की मांग की.
बंगाल सरकार और चुनाव आयोग की याचिका खारिज
राज्य निर्वाचन आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उसे निर्देश दिया गया था कि पंचायत चुनाव से पहले केंद्रीय बलों की तैनाती की जाये. कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दाखिल की गयी याचिका को जस्टिस बीवी नागरत्न और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने खारिज कर दिया.
बंगाल में चुनावों में हिंसा का है पुराना रिकॉर्ड
बंगाल में पिछले चुनावों में हिंसा के रिकॉर्ड को देखते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, उसमें वह किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी. जस्टिस नागरत्न ने कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं देते. हाईकोर्ट ने पहले हुई हिंसा की घटनाओं को देखा है.
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कहां हो रहा है : सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस नागरत्न ने कहा कि अगर चुनाव है, तो हिंसा होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए. यदि लोग नामांकन दाखिल नहीं कर पा रहे हैं. अगर वे नामांकन दाखिल करने के लिए जाते हैं और उन्हें मार डाला जाता है, तो फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कहां हो रहे हैं?
एससी बुडाकोटी सीएपीएफ के को-ऑर्डिनेटर बनाये गये
बाद में केंद्र सरकार ने कहा कि वह तत्काल सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 8 कंपनियां भेज रही है. साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 6 कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) की 4-4 कंपनियां बंगाल भेज रही है. केंद्र सरकार ने बीएसएफ के आईजी एससी बुडाकोटी को बंगाल में पंचायत चुनावों के लिए सीएपीएफ का को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है.