पश्चिम बंगाल में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में भर्तियों में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों के लिए उपलब्ध फायदे हासिल करने के लिए जाली अधिवास प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल के आरोपों पर शनिवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता और 24 उत्तर परगना जिले में आठ स्थानों पर छापे मारे गये. सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर पिछले साल अगस्त में इस मामले की जांच संभाली थी. ऐसे आरोप हैं कि सशस्त्र बलों और सीएपीएफ में फर्जी अधिवास प्रमाणपत्रों के जरिए कई अभ्यर्थियों की अवैध भर्ती की गयी. इन प्रमाणपत्रों में उन्हें सीमावर्ती इलाकों का दिखाया गया और इस तरह उन्हें कम कट-ऑफ अंकों पर भी उत्तीर्ण कर दिया गया.
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को भी इससे फायदा मिला. अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को गिरोह के सदस्यों के परिसरों पर तलाशी ली गयी जो जाली अधिवास प्रमाणपत्र बनाने में कथित तौर शामिल हैं. न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने सीबीआई की प्रारंभिक जांच के नतीजों पर गौर करने के बाद कहा था कि सशस्त्र बलों में भर्ती में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी लेकिन केंद्रीय अर्द्धसैन्य बलों में चार घटनाएं पायी गयी हैं
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प्रारंभिक जांच के दौरान कम से कम चार ऐसे मामले सामने आए हैं. न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल की दलीलों का हवाला देते हुए कहा था, “निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जाली हैं. यह अधिक गहन जांच का विषय होगा कि क्या विदेशी नागरिकों ने भी भारतीय बलों में नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए इसी पद्धति का सहारा लिया है. ऐसे में इन सब मामलों की जांच बेहद आवश्यक है.
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