निबंधन प्रणाली में बदलाव, रजिस्ट्री कराने से पहले ही मशीन पकड़ लेगी प्रापर्टी के गलत रिकार्ड- फर्जी दस्तावेज

ज़मीनों की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए आधार बेस्ड रजिस्ट्री सिस्टम शुरू होने जा रहा है. सभी सब रजिस्ट्रार को आधार सर्वर अटैच मशीन दी जाएगी. शासन स्तर से इस पहल को अगस्त में लांच किया जाएगा.

By Prabhat Khabar News Desk | June 5, 2023 11:07 PM

कानपुर. जमीन की खरीद बिक्री में किसी भी तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार आने वाले समय में निबंधन प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है. अगस्त ने आधार बेस्ड रजिस्ट्री का नियम लागू होने जा रहा है. इससे वर्तमान में प्रभावी फिंगरप्रिंट लेकर रजिस्ट्री करने की व्यवस्था अपग्रेड हो जाएगी. रजिस्ट्री के बाद फ़ाइल को सत्यापन के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सभी रजिस्ट्रार को आधार अटैच मशीन होगी और वह प्रापर्टी बेचने और खरीदने वाले के अंगूठा लगते ही संबंधित सभी दस्तावेजों तत्काल सत्यापन कर देगी. यानि नया नियम शुरू हो जाने से फिंगरप्रिंट लगते ही आधार से जो भी दस्तावेज लिंक है उनका जबतक रजिस्ट्री के दस्तावेज से मिलान नही होगा तब तक अब रजिस्ट्री नही सकेंगी.

अंगूठा लगाते ही खुल जायेगा पूरा ब्योरा

बताते चले कि अभी तक किसी भी जमीन की रजिस्ट्री दस्तावेज दिखाकर सभी के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के जरिए की जाती है. इसमें कई बार माफिया दूसरे की फोटो व दस्तावेज लगाकर गलत रजिस्ट्री करा लेते थे.लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा.अब आधार बेस्ड रजिस्ट्री सिस्टम लागू किया जाएगा. शासन ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा.जिले के सभी चारों रजिस्ट्री जोनों को आधार डाटा बेस्ड मशीन दी जाएगी. उसी पर अंगूठा लगाते ही पूरा ब्योरा खुल जाएगा.

ब्यौरा नही हुआ मैच तो रुकेगी रजिस्ट्री

बताते दें कि शासन के द्वारा रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए बनाई गई नई पहल से अब रजिस्ट्री कराने वाले व संबंधितों का आधार अटैच मशीन में अंगूठा लगाते ही पूरा ब्योरा आ जाएगा.इसी ब्योरे के आधार पर ही रजिस्ट्री होगी.अगर दिए गए दस्तावेजों व फोटो से आधार का ब्योरा मैच नहीं हुआ तो रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी. पूरा ब्योरा मैच कराने के बाद सटीक मिलान होने पर ही रजिस्ट्री होगी. इससे रजिस्ट्री के लिए आने वाले व्यक्ति के दिए गए दस्तावेजों का वैरीफिकेशन भी तत्काल हो जाएगा.बता दे कि अगस्त में सर्किल रेट रिवीजन के साथ ही नई व्यवस्था के लागू होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट: आयुष तिवारी

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