देहरादून : कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि न्यायविदों, सेवानिवृत जनों, समाज के प्रबुद्धजनों और अन्य लोगों की एक कमेटी गठित करेगी. यह समिति उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी.
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी नई भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत जनों, समाज के प्रबुद्धजनों और अन्य लोगों की एक कमेटी गठित करेगी, जो उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी.
आगामी नई भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत जनों, समाज के प्रबुद्धजनों और अन्य लोगों की एक कमेटी गठित करेगी जो उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी pic.twitter.com/PU3kzuyiCD
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 12, 2022
उन्होंने कहा कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, ज़मीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों. उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी का गठित करेगी, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा. उत्तराखंड में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकारों को बल मिलेगा.
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उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस ऐलान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में उबाल आ गया है. कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मुख्यमंत्री के इस बयान को सिर्फ और सिर्फ एक जुमला करार दिया है. उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी हार से बचने के लिए ऐसे बयान जारी कर रही है. पिछले पांच सालों से भाजपा ने विकास के लिए कुछ नहीं किया और अब मतदाताओं को लुभाने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रही है.
