गोरखपुर में भूमि अधिग्रहण को लेकर जमीन और मकान के स्वामियों से ली जा रही सहमति, अप्रैल के अंत तक मिलेगा मुआवजा

गोरखपुर में गोडधोईया नाले की जमीन अधिग्रहण के लिए शासन द्वारा 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. राज्य सरकार की ओर से आवंटित बजट जल्द मिलने के बाद मुआवजे का वितरण कार्य शुरू हो जाएगा.

गोरखपुर. गोडधोईया नाला परियोजना के तहत इसके दायरे में आने वाले जमीन और मकान को इस महीने के अंत तक मुआवजा मिलना शुरू हो सकता है. लोगों से बातचीत कर उनकी सहमति के लिए जिला प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है. सर्किल रेट से 2 गुना के बराबर जिला प्रशासन मुआवजा देगा. इसके सर्वे में जिन लोगों की जमीन चिन्हित की जा रही है. उन्हें सहमति पत्र दिया जा रहा है. गोडधोईया नाला परियोजना में जिन लोगों की जमीन चिन्नित की गई है, उन लोगों द्वारा सहमति दी जाएगी. इसके बाद ही उन्हें मुआवजा दिया जाएगा.

अप्रैल के अंत तक मिलेगा मुआवजा

गोडधोईया नाले की जमीन अधिग्रहण के लिए शासन द्वारा 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. राज्य सरकार की ओर से आवंटित बजट जल्द मिलने के बाद मुआवजे का वितरण कार्य शुरू हो जाएगा. नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद बजट जल्द मिलने की उम्मीद है. जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि गोडधोईया नाला परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया है. इसके लिए लोगों की सहमति ली जा रही है. शासन द्वारा मुआवजे की धनराशि जल्द आने की उम्मीद है. सहमति के आधार पर मुआवजे का वितरण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. जिसके बाद से गोडधोईया नाले का कार्य शुरू कर समय से कार्य पूरा किया जाएगा.

जमीन अधिग्रहण में यह आ सकती है दिक्कतें

गोडधोईया नाला परियोजना में चिन्हित किए हुए जगह पर भूमि अधिग्रहण का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है. कई स्थानों पर जमीन का रेट सर्किल रेट से अधिक है. ऐसे में उन जगहों में जिन लोगों की जमीन है. उनसे सहमति लेना प्रशासन के लिए थोड़ा मुश्किल होगा. जिन क्षेत्रों में जमीन का वर्तमान रेट सर्किल रेट की तुलना में कम है. वहां के लोग जमीन देने को आसानी से तैयार हो सकते हैं. विकास कार्य में जिन लोगों के मकान चिन्हित किए गए हैं. मकान के मुआवजे को लेकर पीडब्ल्यूडी के मूल्यांकन रिपोर्ट को आधार बना कर और मकान की आयु के अनुसार मकान मालिक को मुआवजे की धनराशि दी जाएगी.

रिपोर्ट- कुमार प्रदीप, गोरखपुर