कोरोना से जंग : दूसरे राज्यों में फंसे झारखंडियों की मदद करेगी सरकार, अफसर तैनात
कोरोना की विशेष निगरानी राज्य में आठ अफसरों की विशेष तैनाती, क्वारेंटाइन सेंटर की करेंगे मॉनिटरिंग
रांची : राज्य सरकार की ओर से दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों और प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 अफसरों को लगाया गया है. श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को इस कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. मुख्य सचिव ने जारी पत्र में कहा है कि लॉकडाउन की स्थिति में फंसे इन श्रमिकों के लिए वे जहां हैं, वहीं उनके रहने व खाने-पीने की व्यवस्था की जाये. इसके लिए उन राज्यों व जिला प्रशासन से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाये. इसके लिए आइएएस अफसरों को अलग-अलग राज्यों का प्रभारी बनाया गया है.
लगातार होगी मॉनिटरिंग : गौरतलब है कि कोरोना के कारण देश भर में हुए लॉकडाउन के कारण विभिन्न शहरों और महानगरों में फंसे झारखंडियों की समस्या को प्रभात खबर ने 26 मार्च के अंक में प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था. जिन अफसरों को अलग-अलग राज्यों का प्रभार दिया गया है, वे रोजाना सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक कंट्रोल रूम से सूचना लेकर पता करेंगे कि उनके प्रभार वाले राज्यों में कहां और कितने मजदूर
फंसे हुए हैं. फिर वहां संपर्क कर समाधान करेंगे.
इधर, सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हर तीन जिले पर एक अनुश्रवण पदाधिकारी बनाया है. आइएएस अफसरों को यह जिम्मेदारी दी गयी है. वे अपने तीन जिले में क्वारेंटाइन सेंटर, वहां क्वारेंटाइन किये गये लोगों की मॉनिटरिंग करेंगे. इसके साथ ही होम क्वारेंटाइन में रखे गये व्यक्ति, सेंटर की सारी व्यवस्थाओं पर भी नजर रखेंगे. दो महीने तक घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था, तीन माह की वृद्धा पेंशन के भुगतान आदि की भी निगरानी करेंगे.
प्रवासी मजदूरों के लिए राजीव अरुण एक्का को नोडल पदाधिकारी बनाया गया
जनप्रतिनिधि भी आये आगे
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने यूपी के मुख्यमंत्री को फोन कर प्रवासी मजदूरों के लिए मांगी मदद
माले विधायक विनोद सिंह ने नियम शिथिल कर विधायक फंड प्रवासी मजदूरों के खाते में देने का किया आग्रह
भवनाथपुर से भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने सीएस डीके तिवारी से की मुलाकात, रखी मजदूरों की समस्या
विधायक बंधु तिर्की ने किसानों के खेतों से सब्जी खरीदने के लिए सरकार से क्रय केंद्र खोलने का किया आग्रह
इन अफसरों को दी गयी दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी
अजय कुमार सिंह (कर्नाटक, असम, गोवा)
केके सोन (गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा)
आराधना पटनायक (उत्तर प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड)
हिमानी पांडेय (राजस्थान, दादर नगर हवेली, दमन, दीव व मेघालय)
अमिताभ कौशल (लद्दाख, आंध्र प्रदेश, प बंगाल)
प्रवीण टोप्पो (चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, बिहार)
राहुल पुरवार (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओड़िशा)
के रवि कुमार (मणिपुर, मिजोरम, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार एवं लक्षदीप)
एपी सिंह (महाराष्ट्र)
अबु बकर सिद्दीख (केरल)
विनय कुमार चौबे (दिल्ली)
पूजा सिंघल (पंजाब)
राहुल शर्मा (तेलंगना)
अविनाश कुमार (तमिलनाडु, मध्य प्रदेश)
प्रशांत कुमार (हरियाणा)
जिन आठ आइएएस अफसर को दी गयी राज्य में जिम्मेदारी
नाम जिला
कृपा नंद झा प सिंहभूम, पू सिंहभूम,
सरायकेला-खरसावां
विप्र भाल गुमला, सिमडेगा लोहरदगा
राजेश कु पाठक गिरिडीह, कोडरमा, चतरा
रमाकांत सिंह जामताड़ा, देवघर, गोड्डा
राजीव कुमार लातेहार, खूंटी, रामगढ़
डॉ माधव पलामू, गढ़वा, धनबाद
राजीव रंजन साहेबगंज, पाकुड़, दुमका
अबु इमरान रांची, बोकारो, हजारीबाग