कोविड-19 के आंकड़ों पर ममता सरकार और भाजपा के बीच हो सकती है तनातनी, सरकार ने सर्वाधिक प्रभावित 7 क्षेत्रों की पहचान की

covid19 may create tussle between mamata banerjee govt of west bengal and bjp कोलकाता : पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के आंकड़े को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राज्य की ममता बनर्जी सरकार में एक बार फिर तनातनी हो सकती है. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के 87 मामले गिनाये हैं, तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी संख्या 91 बतायी है. उधर, ममता बनर्जी की सरकार ने कोविड19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 क्षेत्रों की पहचान कर की है.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के आंकड़े को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राज्य की ममता बनर्जी सरकार में एक बार फिर तनातनी हो सकती है. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के 87 मामले गिनाये हैं, तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी संख्या 91 बतायी है. उधर, ममता बनर्जी की सरकार ने कोविड19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 क्षेत्रों की पहचान कर की है.

कोविड-19 के आंकड़ों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और भाजपा के बीच टकराव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि इस बीमारी से और आठ लोग संक्रमित पाये गये हैं. इसके साथ ही राज्य में इस महामारी के संक्रमित मामले 69 हो गये. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आंकड़े के अनुसार, राज्य में कोविड-19 के कुल मामले 87 हो गये, जिनमें जान गंवा चुके और स्वस्थ हो चुके मरीज भी शामिल हैं.

हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह आंकड़ा 91 तक पहुंच गया है. ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या तीन से बढ़कर पांच हो गयी. उत्तर 24 परगना जिला के राजारहाट के हज टावर में तबलीगी जमात के 303 सदस्यों को पृथक वास में रखा गया है. उनमें से कुछ नयी दिल्ली के निजामुद्दीन में एक धार्मिक कार्यक्रम में गये थे.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में सात क्षेत्रों की पहचान की है, जो कोरोना वायरस संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हैं. इस बीमारी के प्रसार के चक्र को तोड़ने के लिए जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं. ममता ने कहा कि इस बीमारी के कारण राज्य में मरने वालों की संख्या पांच हो गयी है, जबकि अब भी 69 लोग इससे संक्रमित हैं.

मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के आठ नये मामले सामने आये. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए काम के मोर्चे पर ‘सीमित छूट’ दिये जाने के विकल्प पर विचार कर रही हैं, क्योंकि वे लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों में से हैं. उन्होंने कहा कि वह किसान मंडी के संचालन के लिए भी अनुमति देंगी, लेकिन सभी को सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करना होगा.