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7th Pay Commission: इंतजार खत्म! आज हो जाएगा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का खुलासा

बता दें कि जुलाई 2022 में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 फीसदी हो गया था. अब इसमें 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा.

Dearness Allowance hike: Central Government Employees के लिए बड़ी खबर आ रही है. 31 जनवरी 2023 की शाम तक महंगाई भत्ते से जुड़े आंकड़े आ जाएंगे. इससे Dearness Allowance में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी. जानकारों की मानें तो इस बार भी महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा हो सकता है. बता दें कि जुलाई 2022 में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 फीसदी हो गया था. अब इसमें 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा. इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में खासा इजाफा होगा.

अगला DA hike कितना होगा

लेबर मिनिस्ट्री ने बीते महीने नवंबर के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी किये थे. केवल दिसंबर महीने के आंकड़ों का इंतजार था. हालांकि जुलाई-नवंबर के आंकड़ों साफ हो गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों का अगला DA hike कितना होगा. रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए बढ़ोतरी जनवरी 2022 में 3 प्रतिशत और दूसरी बढ़ोतरी 4 प्रतिशत जुलाई से प्रभावी हो गई थी.

कब-कब बढ़ता है महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को साल में दो बार संशोधित किया जाता है. हरेक साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी यह प्रभावी होता है. केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को इसका फायदा मिलता है. एजी ऑफिस ब्रदरहुड, प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के मुताबिक केंद्र संभवत: होली से पहले मार्च में जनवरी डीए बढ़ोतरी की घोषणा करेगा.

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क्या होता है महंगाई भत्ता

DA सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला जीवन यापन समायोजन भत्ता है. इसका कैलकुलेशन सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) के प्रतिशत के रूप में किया जाता है. केंद्र ने बीते साल दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा जैसे कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की थी.

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