MS Dhoni के रिक्वेस्ट के बावजूद इस टूर्नामेंट में नहीं मिली झारखंड को एंट्री, 27 को JSCA की एजीएम बैठक
Jharkhand Sports: भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने तमिलनाडू क्रिकेट एसोसिएशन से अपने घरेलू टूर्नामेंट बुच्ची बाबू ट्रॉफी में झारखंड को इंट्री देने का आग्रह किया था. लेकिन धोनी के इस आग्रह को तमिलनाडू क्रिकेट एसोसिएशन ने ठुकरा दिया है.
MS Dhoni News: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और झारखंड क्रिकेट की शान महेंद्र सिंह धोनी एक बात फिर से सुर्खियों में है. कई खेल वेबसाइट व सोशल मीडिय पर यह खबर चल रही है कि धोनी ने तमिलनाडू क्रिकेट एसोसिएशन से अपने घरेलू टूर्नामेंट बुच्ची बाबू ट्रॉफी में झारखंड को इंट्री देने का आग्रह किया था. लेकिन धोनी के इस आग्रह को तमिलनाडू क्रिकेट एसोसिएशन ने ठुकरा दिया है. इसका मुख्य कारण टूर्नामेंट में निर्धारित टीमों का पूरा हो जाना. इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें खेलती है.
धोनी चाहते थे कि झारखंड बुच्ची बाबू ट्रॉफी में खेले
दरअसल, धोनी के आग्रह से पहले ही टूर्नामेंट में 12 टीमें पूरी हो चुकी थी. वहीं छत्तीसगढ़ की भी टीम इस टूर्नामेंट में शिरकत करती है. तमिलनाडू क्रिकेट एसोसिएशन ने लगभग छह वर्ष के अंतरराल के बाद इस टूर्नामेंट को दोबारा से शुरू किया है. धोनी चाहते थे कि की बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले झारखंड की टीम इस प्री-सीजन के तौर पर बुच्ची बाबू ट्रॉफी में खेले. जिससे झारखंड टीम को डे मुकाबले के लिए अच्छी तैयारी मिल सके.
जेएससीए की एजीएम 27 को कई एजेंडों पर होगी चर्चा
झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) की वार्षिक आमसभा बैठक 27 अगस्त को होगी. इससे पहले 16 अगस्त को कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की 7वीं बैठक 16 अगस्त को रांची स्थित जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होगी. मैनेजमेंट ऑफ कमेटी की बैठक के लिए जारी नोटिस में सचिव का हस्ताक्षर है. इसमें कई एजेंडों पर चर्चा की बात कही गयी है. इसमें मुख्य रूप से जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी की पुण्य तिथि पर जेएससीए स्टेडियम परिसर में उनकी प्रतिमा लगाये जाने के मामले पर पर रिव्यू किया जायेगा.
साथ ही इसके खर्च पर कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की मुहर लगेगी. उनकी प्रतिमा दिसंबर में लगायी जा सकती है. साथ ही 16 अगस्त की बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट को भी अंतिम रूप दिया जायेगा. 2023-24 सत्र के लिए न्यायमूर्ति वीके बिष्ट को जेएससीए काओंबुडस्मैन और एथिक्स अफसर नियुक्त किया जायेगा. कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की बैठक में उनके मनोनयन को मंजूरी दी जायेगी. न्यायमूर्ति वीके बिष्ट उत्तराखंड के मूल निवासी है. उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड न्यायालय में न्यायमूर्ति के रूप में अपना योगदान दिया है.
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