धनबाद : सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों की आएगी शामत, जांच टीम गठित

उपायुक्त ने बलियापुर के सीओ को जांच कर रिपोर्ट देने एवं अवैध कब्जा कर रहे मुखिया पर कार्रवाई करने को कहा. मोहलबनी से आये ग्रामीणों ने रैयती तालाब को आउटसोर्सिंग कंपनी व बीसीसीएल द्वारा जबरन भरने की शिकायत की.

By Prabhat Khabar News Desk | November 22, 2023 8:41 AM

धनबाद जिला में सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायतों की जांच के लिए अपर समाहर्ता के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की गयी है. टीम विभिन्न मामलों की जांच कर दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायेगी. यह बातें उपायुक्त ने मंगलवार को जनता दरबार में जमीन अतिक्रमण संबंधी आयी शिकायतों की सुनवाई के दौरान कही. गोविंदपुर के कल्याणपुर मौजा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर एक शिकायतकर्ता ने आवेदन दिया. बताया कि कल्याणपुर मौजा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है. ग्रामीणों द्वारा इसको लेकर पूर्व में भी थाना प्रभारी व अंचलाधिकारी को आवेदन दिया गया था. इस पर कार्रवाई करते हुए गोविंदपुर अंचल अधिकारी ने कहा कि भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है. परंतु उक्त लोगों ने फिर से भूमि पर बांस से घेराबंदी कर दी. ईंट पत्थर गिराया गया है. इससे चहारदीवारी निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है. उपायुक्त ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गोविंदपुर के अंचल अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट देने व दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने को कहा. बलियापुर अंचल से आये शिकायतकर्ता ने आमझर में एक एकड़ 50 डिसमिल गैर आबाद भूमि पर अवैध कब्जा को लेकर आवेदन सौंपा. उक्त भूमि को आमझर पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र रवानी द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है. उपायुक्त ने बलियापुर के सीओ को जांच कर रिपोर्ट देने एवं अवैध कब्जा कर रहे मुखिया पर कार्रवाई करने को कहा. मोहलबनी से आये ग्रामीणों ने रैयती तालाब को आउटसोर्सिंग कंपनी व बीसीसीएल द्वारा जबरन भरने की शिकायत की.


रैयती तालाब को ओबी डंप से भरने की शिकायत

1.42 एकड़ की रैयती तालाब को आउटसोर्सिंग कंपनी व बीसीसीएल द्वारा जबरन ओबी डंप गिराकर भरा जा रहा है. धनबाद डीसी ने इस मामले में संबंधित सीओ को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा. साथ ही बीसीसीएल प्रबंधन को इस मामले में रैयती को उचित मुआवजा देने के बाद ही किसी प्रकार का कार्य कराने को कहा. जनता दरबार में शिक्षा, जमीन विवाद संबंधी, पारिवारिक विवाद, ऑनलाइन रसीद, आवास, पेंशन, रोजगार, स्वास्थ्य, मुआवजा, सरकारी जमीन पर कब्जा, आर्म लाइसेंस समेत कई समस्याएं आयी. कहा कि जिला प्रशासन विधि सम्मत हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा.

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