बंगाल : नगरपालिका नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने राज्य की 12 नगर पालिकाओं को भेजा नोटिस
शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले की जांच में पकड़े गए प्रमोटर अयान शील के कार्यालय पर छापे के बाद पहली बार नगरपालिका में भर्ती भ्रष्टाचार की जानकारी लीक हुई थी. ईडी के सूत्रों ने दावा किया कि अयान के कार्यालय से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की सूची बरामद की गई है.
पश्चिम बंगाल में ईडी की नगरपालिका मामले की जांच में काफी तेजी आई है. डायमंड हार्बर नगरपालिका के बाद ईडी ने नगरपालिका भर्ती घोटाला मामले में राज्य की 12 अन्य नगर पालिकाओं को नोटिस भेजा है. सूत्रों के मुताबिक 2014 के बाद से विभिन्न नगर पालिकाओं में भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी मांगी गई है. सभी भर्तियों की सूची भेज दी गई है.
12 नगर पालिकाओं को भेजा नोटिस
ईडी ने बैरकपुर, पानीहाटी, कमरहाटी, दमदम उत्तर और दमदम दक्षिण समेत कुल 12 नगर पालिकाओं को पत्र भेजकर उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है. सूत्रों के मुताबिक नगर पालिकाओं से जुटाई गई जानकारी का मिलान भर्ती भ्रष्टाचार मामले में फंसे अयान शील के दफ्तर से बरामद दस्तावेजों से किया जाएगा.
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एबीएस इन्फोज़ोन प्राइवेट लिमिटेड को भी ईडी ने भेजा नोटिस
डायमंड हार्बर के बाद ईडी ने राज्य की 12 और नगर पालिकाओं को नोटिस भेजा है. इसके अलावा अयान सील की कंपनी एबीएस इन्फोज़ोन प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया था. ईडी के समन पर अयान की कंपनी के अकाउंटेंट गुरुवार को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पेश हुए. शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले की जांच में पकड़े गए प्रमोटर अयान शील के कार्यालय पर छापे के बाद पहली बार नगरपालिका में भर्ती भ्रष्टाचार की जानकारी लीक हुई थी. ईडी के सूत्रों ने दावा किया कि अयान के कार्यालय से कम से कम 60 नगरपालिका भर्ती दस्तावेज और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की सूची बरामद की गई है.
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कलकत्ता उच्च न्यायालय में सीबीआई को कड़ी आलोचना का करना पड़ा था सामना
पैसा कहां चला गया ? भ्रष्टाचार का मुखिया कौन है ? आपको जांच शुरू करने से कौन रोक रहा है ? प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में सीबीआई को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था. कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित पीठ को सौंप दी है. ऐसे में एक और केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने नगर पालिका में भर्ती भ्रष्टाचार की जांच के लिए कदम बढ़ा दिया हैं.
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