कोलकाता/नंदीग्राम : पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक के लिए उन पुलिसकर्मियों पर चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है, जो सीएम की सुरक्षा में तैनात किये गये थे. मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे सुरक्षा अधिकारियों को भी बदला जा सकता है.
चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आयोग दंड पर निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार और चुनाव के लिए तैनात दो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है. आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि यकीनन यह उन पुलिसकर्मियों की चूक है, जिन पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा था
उन्होंने कहा कि किसी को भी मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को तोड़कर घुसने नहीं दिया जाना चाहिए. हम कोई भी निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आयोग को जो वीडियो मिला है, उसमें दिखाई दे रहा है कि बुधवार को नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार इलाके में प्रचार के दौरान बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री के वाहन के नजदीक आ गये थे.
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अधिकारी ने कहा कि वीडियो के फुटेज ‘ज्यादा स्पष्ट नहीं हैं, जिससे यह बात साफ हो सके कि बनर्जी पर हमला किया गया, जैसे उन्होंने आरोप लगाये हैं.’ ममता बनर्जी को ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और 20 से अधिक जवानों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बीच पूर्व मेदिनीपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कई प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की है. घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किये हैं और वीडियो फुटेज भी जुटाये हैं. उन्होंने कहा कि अभी तक हमें घटना के बारे में लोगों से तरह-तरह की बातें सुनने को मिली हैं.
इस बीच, राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन खबरों को खारिज किया कि जिला प्रशासन ने एक ‘प्रारंभिक रिपोर्ट’ सौंपी है, जिसमें इसे ‘दुर्घटना’ करार दिया गया है. उन्होंने कहा कि हमें अभी ऐसा कुछ नहीं सौंपा गया है. हमें नहीं पता कि ऐसी बातें कहां से आ रही हैं.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित रूप से हुए हमले की घटना पर मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज दी गयी है. इस संबंध में राज्य के संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी संजय बसु ने बताया कि घटना को लेकर पूर्व मेदिनीपुर जिले के डीएम व एसपी ने रिपोर्ट भेजी थी, जिसे चुनाव आयोग के केंद्रीय कार्यालय भेज दिया गया है.
Posted By : Mithilesh Jha
