कोलकाता : कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम कदम उठाये जा रहे हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिये 200 करोड़ रुपये का कोष बनायेगी. उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की अवधि 15 अप्रैल तक करने की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने सभी सिनेमाघर 31 मार्च तक बंद रखने का भी निर्देश दिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी महामारी कानून(एपिडेमिक डिजीज एक्ट) लागू किया जायेगा. अब तक देश की 13 राज्य सरकारों ने इस कानून को लागू किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले सोचा था कि इस कानून को वह लागू नहीं करेंगी लेकिन आइसोलेशन में रहने वाले कुछ मरीजों के परिजन जिलाधिकारियों को परेशान कर रहे हैं और चिकित्सा न करा कर कुछ मरीज चले जा रहे हैं. ऐसे में इस कानून को लागू करने के लिए वह बाध्य हुई हैं. 1897 के इस कानून की दो नंबर धारा को लागू करने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है. इसके तहत राज्य सरकार की ओर से कुछ विशेष कदम उठाये जा सकते हैं. उदाहरण के तौर पर भ्रमण करने वाले व्यक्ति की जांच, अस्पताल या अस्थायी आवास में मरीज को अलग से रखना.
नियमों का पालन न करने का दोषी पाये जाने पर छह महीने की सजा या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों ही भुगतना पड़ सकता है. सुश्री बनर्जी ने कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न हालात की समीक्षा के बाद कहा कि बंगाल में लगभग 3.24 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है और उनमें से 5,590 लोगों पर करीबी नजर रखी जा रही है. राज्य में अबतक कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐहतियाती तौर पर सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की अवधि बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने रविवार को शिक्षण संस्थानों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया था.
सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दो लाख मास्क का ऑर्डर दिया गया है. इसके अलावा 300 वेंटिलेशन मशीन, 10 हजार थर्मल गन का भी ऑर्डर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह निजी अस्पतालों से अनुरोध कर रही हैं कि कोरोना संबंधी लक्षणों के साथ कोई चिकित्सा के लिए उनके पास पहुंचता है तो उसे लौटाया न जाये. वह धार्मिक स्थलों से भी अनुरोध कर रही हैं कि एकसाथ अधिक लोगों को इकट्ठा न किया जाये. बैठक में राज्य के सभी विभागों के मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारीगण मौजूद थे.
