संवाददाता, कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में जी20 की पहली तीन दिवसीय बैठक का बुधवार को समापन हुआ है. इस बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने वित्तीय समावेशन पर वैश्विक साझेदारी (जीपीएफआइ) को लेकर मंथन किया. तीन दिवसीय कार्यक्रम की समाप्ति के बाद केंद्रीय आर्थिक मामलों के विभाग के वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार चंचल सरकार ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस बैठक में कई एजेंडे पर चर्चा हुई है, जिसमें एमएसएमइ क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने सहित अन्य वित्तीय समाधान शामिल हैं.
चंचल सरकार ने बताया कि बैठक के दौरान देश के बाहर कार्य करने वाले कर्मचारियों व श्रमिकों द्वारा भारत में रुपये ट्रांसफर करने के लिए वहन की जाने वाली उच्च प्रेषण लागत को कम करने के कदमों पर चर्चा की गयी. बताया गया है कि वर्तमान में, औसत प्रेषण लागत लगभग छह प्रतिशत है और 2027 तक इस लागत को लगभग तीन प्रतिशत तक कम करने पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि भारत के बाहर कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को उच्च प्रेषण लागत वहन करनी पड़ती है, और जी20 नेताओं ने इस दर को कम करने के लिए बहुत महत्व दिया है. वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार चंचल सरकार ने कहा,‘ केंद्र सरकार का उद्देश्य 2027 तक इसे घटाकर औसतन तीन प्रतिशत पर लाने का है.
इस मौके पर सरकार ने कहा कि इन तीन दिनों में छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय समावेशन सिद्धांतों और वित्त उपलब्धता के साथ-साथ उच्च प्रेषण लागत के मुद्दे पर चर्चा की गयी. इसके साथ ही तीन दिवसीय कार्यक्रम में डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर संगोष्ठी, प्रदर्शनी और अन्य कार्यक्रम आयोजित किये गये. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दूसरे दिन छात्रों को डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न स्कूलों के लगभग 2,000 छात्रों ने हिस्सा लिया. वहीं, बैठक में बंगाल में निवेश की संभावनाओं के विषय पर श्री सरकार ने कहा कि इस तीन दिवसीय बैठक के एजेंडा में निवेश शामिल नहीं था.
