गया पुल नये अंडरपास के लिए रेलवे ने जमीन देने पर जतायी सहमति, धनबाद DRM ने मोबिलाइजेशन करने का दिया आदेश
गया पुल पर लोगों को अक्सर जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है. लोग घंटों फंसे रहते हैं. नया अंडरपास बनने से जाम की समस्या से मुक्ति मिल जायेगी. बताते चलें कि डीएमएफटी के 23.84 करोड़ रुपए से गया पुल नये अंडरपास का निर्माण किया जाना है.
Dhanbad News: गया पुल नये अंडरपास के लिए रेलवे ने जमीन देने पर सहमति दे दी है. सांसद पीएन सिंह की पहल पर बुधवार को धनबाद डीआरएम ने आरसीडी को मोबिलाइजेशन का काम शुरू करने को हरी झंडी दी. रेलवे ने राज्य सरकार से छह करोड़ रुपए मांगे थे. राज्य सरकार द्वारा यह राशि देने के बाद डीआरएम ने बुधवार को मोबिलाइजेशन का काम शुरू करने पर सहमति दे दी. बतातें चले कि नये अंडरपास के लिए टेंडर लगभग फाइनल हो गया था. फाइनेंशियल बिड में शीला कंस्ट्रक्शन ने टेंडर राशि से 25 प्रतिशत अधिक राशि कोट किया था. मामला कैबिनेट में गया. कैबिनेट ने शीला कंस्ट्रक्शन की डिमांड को निरस्त करते हुए नये सिरे से टेंडर निकालने का निर्देश पथ निर्माण विभाग को दिया है. इधर, पथ निर्माण विभाग ने नये सिरे से टेंडर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
जाम की समस्या समाप्त होगी
गया पुल पर लोगों को अक्सर जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है. लोग घंटों फंसे रहते हैं. नया अंडरपास बनने से जाम की समस्या से मुक्ति मिल जायेगी. बताते चलें कि डीएमएफटी के 23.84 करोड़ रुपए से गया पुल नये अंडरपास का निर्माण किया जाना है. गया पुल के पास एक अंडरपास से इंट्री, तो दूसरे अंडरपास से निकासी होगी.
दो संवेदकों ने डाले थे टेंडर
नये अंडरपास के लिए दो संवेदकों ने टेंडर डाला था. रायपुर की शीला कंस्ट्रक्शन व नासिक की एबीएल इंफ्रा प्रालि ने टेंडर डाला था. लेकिन तकनीकी बीड में एबीएल इंफ्रा प्रालि डिसक्वालीफाइ हो गयी. शीला कंस्ट्रक्शन को काम मिलना तय था, लेकिन फाइनेंशियल बिड में शीला कंस्ट्रक्शन के टेंडर राशि से 30 प्रतिशत अधिक राशि कोट करने से कैबिनेट ने इसे निरस्त कर दिया है.
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