TRAI लाया नये नियम, स्पैम कॉल और मैसेज को कहें बाय बाय! जानें क्या है नया DCA System

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी एक्सेस प्रदाताओं को टेलीकॉम वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के तहत एक डिजिटल सहमति अधिग्रहण सुविधा विकसित और तैनात करने के लिए कहा गया है.

क्या हम हर दूसरे दिन हमारी स्क्रीन पर आने वाले कष्टप्रद स्पैम संदेशों और कॉलों से तंग नहीं आ गए हैं? उस रैंडम कॉल पर रुकना और मैसेज डिलीट करते रहना कितना कठिन काम है. क्या आप नहीं चाहते कि इसका कोई समाधान हो? खैर, उस मामले में हमारे पास कुछ अच्छी खबर है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें सभी एक्सेस प्रदाताओं (जैसे- एयरटेल, Jio) को टेलीकॉम वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (TCCCPR-2018) के तहत एक डिजिटल सहमति अधिग्रहण (DCA) सुविधा विकसित और तैनात करने के लिए कहा गया है. बिना सहमति के स्पैम कॉल और संदेशों से बचने के लिए. यह निर्देश क्या है? इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे यहां पढ़ें-

डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) प्रणाली क्या है?

वर्तमान में, हमारे सेवा प्रदाता यह ट्रैक नहीं कर सकते कि हमने किन कंपनियों / ब्रांडों को हमें संदेश भेजने की अनुमति दी है. इसलिए, कोई भी यादृच्छिक कंपनी स्पैम फोल्डर बनाकर हमें कॉल करने और प्रचार संदेश भेजने में सक्षम है. डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) प्रणाली का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार उपभोक्ताओं और वाणिज्यिक कंपनियों दोनों के लिए एक ही मंच बनाना है. इसके साथ, यदि उपयोगकर्ता किसी विशेष कंपनी जैसे बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, व्यापारिक कंपनियों आदि से संदेश प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्हें प्रमुख संस्थाएं (पीई) या प्रेषक के रूप में जाना जाता है, तो वे डिजिटल रूप से अपनी अनुमति दे सकेंगे. वर्तमान में, प्रत्येक प्रमुख इकाई के पास एक अलग सहमति गेटवे है और इससे दूरसंचार प्रदाताओं के लिए अपने उपयोगकर्ता की सहमति को ट्रैक करना और सत्यापित करना मुश्किल हो जाता है.

डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) प्रणाली कैसे काम करती है?

DCA प्रणाली अधिक उपभोक्ता-केंद्रित है. जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, यह दूरसंचार उपभोक्ताओं को एक ऐसा तरीका प्रदान करेगा जहां वे अपनी सहमति दे सकते हैं, इसे बनाये रख सकते हैं, या जब चाहें तब इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं. यह सब टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन, 2018 में निर्धारित नियमों के तहत कहा गया है. इसके अनुसार, क्या होगा, एक बार जब उपयोगकर्ता अपनी सहमति प्रदान करते हैं, तो सभी डेटा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) प्लैटफॉर्म पर साझा किया जाएगा. उसके बाद, आपके विशेष ऐक्सेस प्रदाता द्वारा इसकी उचित जांच की जाएगी. ऐक्सेस प्रदाताओं को एक एसएमएस और ऑनलाइन प्लैटफॉर्म बनाने के लिए भी कहा जाता है, जहां उपभोक्ता जा सकते हैं और किसी विशेष ब्रांड से सहमति संदेश प्राप्त करना बंद करने का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं.

उपयोगकर्ता इस सुविधा का लाभ कैसे उठा सकते हैं?

1. उपयोगकर्ताओं को सहमति संदेश भेजने के लिए एक सामान्य शॉर्ट कोड ‘127xxx’ का उपयोग किया जाएगा.

2. इस संदेश में स्पष्ट रूप से सभी विवरण जैसे उद्देश्य, अनुमोदन का दायरा, ब्रांड जो इसके लिए पूछ रहा है, आदि का उल्लेख होगा.

3. यहां यूजर्स को अपनी सहमति देनी होगी.

4. संदेशों में केवल श्वेतसूची वाले यूआरएल, एपीके, ओटीटी लिंक और कॉल-बैक नंबर शामिल करने की अनुमति होगी.

5. एक बार जब कोई उपयोगकर्ता अपनी सहमति दे देगा, तो उन्हें इसकी पुष्टि के लिए एक और संदेश मिलेगा.

6. पुष्टिकरण संदेश में यह विवरण भी शामिल होगा कि वे अपनी सहमति को कैसे ‘निरस्त’ कर सकते हैं.

7. एक बार जब यह प्रणाली ठीक से लागू हो जाएगी, तो सहमति लेने के अन्य माध्यम अमान्य हो जाएंगे और ब्रांडों को केवल इस प्रणाली के माध्यम से नयी मंजूरी लेनी होगी.

वाणिज्यिक कंपनियों से स्पैम सामग्री और संचार को कम करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. इसके अलावा, यह उपयोगकर्ताओं को हमारे स्मार्टफोन में होने वाली धोखाधड़ी और घोटालों से खुद को बचाने की भी अनुमति देगा. संचार 7 नवंबर को जारी किया गया था और उम्मीद है कि 30 नवंबर 2023 तक विभिन्न क्षेत्रों की सभी कंपनियां बोर्ड में शामिल हो जाएंगी.