269 सहायक अध्यापकों की सेवा वापसी को मिली हरी झंडी, जिला कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव पर डीसी ने जतायी सहमति

44 सहायक अध्यापकों यानि पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच होने के बाद उनकी सेवा रोक दी गयी थी. वहीं, 225 सहायक अध्यापकों का एक अगस्त से मानदेय बंद करते हुए उनकी सेवा लेने से विभाग ने इनकार कर दिया था.

By Prabhat Khabar News Desk | November 12, 2023 2:09 PM

269 सहायक अध्यापकों की सेवा वापसी की हरी झंडी मिल गयी है. समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक के प्रस्ताव पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने अपनी सहमति जता दी है. बता दें कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की वैधता के सवाल पर विभिन्न चरणों में लगभग 269 सहायक अध्यापकों की सेवा पर रोक लगा दी गयी थी. 44 सहायक अध्यापकों यानि पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच होने के बाद उनकी सेवा रोक दी गयी थी. वहीं, 225 सहायक अध्यापकों का एक अगस्त से मानदेय बंद करते हुए उनकी सेवा लेने से विभाग ने इनकार कर दिया था. विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की पहल के बाद झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना की निदेशक ने समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यकारिणी से मंतव्य मांगा था और निर्देश दिया था कि जिलास्तर पर ही शिक्षकों के सेवा बहाल करने संंबंधी निर्णय लिए जायें. प्रमाण पत्रों की वैधता के मामले में कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग से मार्गदर्शन लेने के उपरांत ही आगे की कार्यवाही सुनिश्चित हो. इसी निर्देश के आलोक में समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यकारिणी की बैठक पिछले दिनों हुई थी.

इसमें प्रमाणपत्रों की जांच होने तक उन शिक्षकों की सेवा बहाल रखने का सुझाव प्राप्त हुआ, जिनकी सेवा रोक दी गयी थी. विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने 269 सहायक अध्यापकों की सेवा पर रखने संबंधी निर्णय ले लिया है और शिक्षा विभाग को इस मामले में आवश्यक निर्देश भी दिया है. बताया जा रहा है कि छुट्टी के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक के माध्यम से अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. इधर जिला शिक्षा अधीक्षक विनय कुमार ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यकारिणी से प्राप्त प्रस्ताव पर उपायुक्त ने अपनी सहमति दे दी है. सारी प्रक्रिया पूरी करते ही शीघ्र ही शिक्षकों को स्कूलों में सेवा पर बहाल रखने संबंधी आदेश जारी कर दिये जायेंगे. बताया जा रहा है कि शिक्षकों ने बाधित सेवा अवधि के मानदेय के भुगतान की बात भी रखी थी, लेकिन अधिकारियों ने उसे खारिज कर दिया है.

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