Jharkhand News: झारखंड में सरकारी योजनाओं का क्या है हाल, कितनी तेजी से निबट रहे हैं मामले

Jharkhand News: सरकार की प्रभावशाली योजनाएं भी बाबुओं के फेर में गति नहीं पकड़ पा रही हैं. कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें तय नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी हो जानी है, वो भी फाइलों में दबी हैं. इसका खुलासा हुआ राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अभियान आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में. धनबाद में हाल ही में पूरा हुई इस योजना के दो चरणों में ऐसी ही सामान्य और छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर दो लाख 17 हजार चार सौ पंद्रह (217415) आवेदन आये. हालांकि दावा है कि इनमें एक लाख 51 हजार नौ सौ नौ (151909) आवेदन का निष्पादन हो गया है. सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के लिए भी लंबी लाइन और कई को अभी भी आवास का इंतजार है. इससे कई सवाल उठ रहे हैं.

सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना

यह योजना वर्तमान सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है. इसमें 10 रुपये में गरीबों को धोती-साड़ी छह माह में एक बार लाभ मिलना है, पर यह भी नहीं मिल रहा समय पर. इस वजह से दो चरणों के इस आयोजन में धनबाद जिले में सबसे ज्यादा 56,763 आवेदन इससे संबंधित आये. दावा है कि इनमें से 53,720 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया. अब 3043 आवेदन लंबित हैं.

ये हैं जवाबदेह

खाद्य आपूर्ति विभाग. एडीएम, डीएसओ जिला स्तर पर तथा प्रखंड स्तर पर एमओ की पोस्टिंग है. इसका वितरण संबंधित क्षेत्र की पीडीएस दुकानों से होता है.

पीएम व आंबेडकर आवास योजना

खुद के आशियाना की ललक लिये 45,871 लोगों ने पीएम आवास एवं आंबेडकर आवास योजना के तहत आवेदन दिये. हालांकि इसमें भी दावा है कि 37,458 आवेदनों का निष्पादन कर दिया है, पर अब भी 8,413 आवेदन लंबित है.

दावा को बाबुओं ने लगाया पलीता

सरकार का दावा था कि 15 अगस्त 2022 तक सबको अपना घर मुहैया करा दिया जायेगा, लेकिन आवेदनों की भीड़ से सच सामने आया.

ये हैं जवाबदेह

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा लाभुकों का चयन किया जाता है. जिला से लेकर प्रखंड तक कई अधिकारी एवं कर्मियों की ड्यूटी लगी हुई है.

सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना

बेटियों के लिए सबसे चर्चित योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना भी बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है. इसको लेकर दोनों चरणों में कुल 23,460 आवेदन आये. इनमें से सिर्फ 9309 आवेदन ही स्वीकृत हुए. 14,151 आवेदन लंबित रह गये. इस योजना के तहत किशोरियों के नाम एफडी किया जाता है, जो उनकी पढ़ाई में काम आता है.

ये हैं जवाबदेह

समाज कल्याण विभाग. जिला से लेकर प्रखंड तक इस विभाग में अधिकारी एवं कर्मियों की तैनाती है.

राशन कार्ड बनवाना या नाम जुड़वाना

लाल, पीला व हरा राशन कार्ड बनवाने या पुराने राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने या हटाने जैसे कार्य के लिए भी बड़ी संख्या में लोगों को इस कार्यक्रम का इंतजार करना पड़ा. यह सारे कार्य ऑनलाइन हो चुके हैं. बावजूद इसके यह समस्या नहीं कम हो रही है. इसके लिए भी 16,951 आवेदन आये, जिसमें से 12,603 आवेदनों का निष्पादन किया गया, अन्य बाकी हैं.

ये हैं जवाबदेह

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग. जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक इस विभाग के लिए अधिकारी, कर्मी तैनात हैं.

आवेदनों के निष्पादन में धनबाद चौथे स्थान पर, सुधार अभी बाकी

विभागीय आंकड़े के अनुसार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में आये आवेदनों के निष्पादन में धनबाद जिला राज्य में चौथे स्थान पर है, पर अभी भी सुधार की जरूरत है. यहां दो चरणों में कुल 2,17,415 आवेदन आये. इनमें 1,51,909 आवेदनों का निष्पादन हुआ, जबकि 65,506 आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं. जनसरोकार को लेकर सरकार योजनाएं बनाती है और उसे पूरा करने का काम संबंधित सरकारी विभाग का होता है. उन विभागों के कामों की निगरानी के लिए भी एक टीम या वरीय अधिकारी होते हैं. जरूरत इस सिस्टम को और मजबूत करने की है. बिना इसके किये कुछ संभव नहीं. अगर ऐसा हो सके तो बात बने.

रिपोर्ट : संजीव झा, धनबाद