Jharkhand News (धनबाद) : झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत बाबूडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना के सोशल ऑडिट में जनसुनवाई हुई. इस दौरान 3 लाख रुपये से अधिक आय और पक्का मकान के बाद भी 8 लाभुकों को PM आवास योजना का लाभ देने का मामला उठा. सोशल ऑडिट की टीम ने पूछा कि वार्ड नंबर-52 के लिए योजना स्वीकृत हुई, लेकिन वार्ड नंबर-55 में कैसे आवास बना. इसके अलावा वार्ड नंबर- 15, 21 और 34 में भी इसी तरह के 3 मामले में सामने आये हैं.
इस पर नगर निगम की ओर से कार्यपालक पदाधिकारी मो अनीश द्वारा जवाब दिया गया कि वार्ड के परिसीमन के कारण ऐसा हुआ है. वार्ड-55 के मामले में जांच की जायेगी. 3 लाख आय से अधिक व पक्का मकान वालों को लाभ के मामले में कहा गया कि लाभुक से शपथ पत्र लिया जाता है. शपथ पत्र के आधार पर ही योजना का लाभ दिया जाता है. इस मामले पर जांच का आदेश दिया गया है. बता दें कि सोशल ऑडिट की जनसुनवाई में 24 मामलों का निष्पादन किया गया. वहीं, एक मामले को राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया.
PM आवास योजना के तहत योजना स्वीकृत होने के बाद 8 महीने में आवास का काम पूरा कर लेना है. 27 वार्ड में सर्वे के दौरान पाया गया कि लाभुकों को 5-5 किस्त निर्गत कर दी गयी है. इसके बावजूद आवास का निर्माण नहीं हो सका है. इस पर नगर निगम की ओर से कहा गया कि हर महीने आवास योजना की समीक्षा की जाती है. जो लाभुक राशि लेकर आवास नहीं बना रहे हैं, उन्हें नोटिस किया जा रहा है.
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जनसुनवाई कर रहे अधिकारियों ने कहा कि जो लाभुक योजना की राशि ले लिये हैं, लेकिन काम शुरू नहीं कर रहे हैं. वैसे लाभुकों को 15-15 दिनों में तीन नोटिस दें. इसके बाद स्वीकृत योजना को रद्द करते हुए लाभुक से वसूली की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है.
Posted By : Samir Ranjan.
