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कोरोना से जंग : लॉकडाउन पर बढ़ी सख्ती, सीमाएं सील, सूचना भवन में खुला वॉर रूम

विश्वव्यापी महामारी बन चुके कोरोना वायरस से लड़ने के लिए झारखंड ने कमर कस ली है. कोरोना के खिलाफ जंग के लिए राज्य सरकार पुख्ता तैयारी में जुटी है. लाॅकडाउन को लेकर राज्य की सीमाएं सील कर दी गयी हैं.

रांची : विश्वव्यापी महामारी बन चुके कोरोना वायरस से लड़ने के लिए झारखंड ने कमर कस ली है. कोरोना के खिलाफ जंग के लिए राज्य सरकार पुख्ता तैयारी में जुटी है. लाॅकडाउन को लेकर राज्य की सीमाएं सील कर दी गयी हैं. वहीं, दूसरे दिन मंगलवार को भी राज्यभर में हाट और बाजार बंद रहे. इस दौरान पुलिस ने सख्ती भी बढ़ा दी. हर चौक-चौराहे पर पुलिस की सक्रियता दिखी.

लॉकडाउन का उल्लंघन करने और बेवजह सड़कों पर निकलनेवालों को पुलिस ने समझा-बुझाकर या फिर सख्ती दिखा कर घर लौटाया. प्रशासन और पुलिस के अधिकारी राजधानी रांची सहित दूसरे जिलों में लगातार गश्त पर रहे. इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि वे सख्ती से लॉकडाउन का पालन करायें. साथ ही नियम तोड़नेवालों पर त्वरित न्यायसंगत कार्रवाई करें.

24 घंटे काम कर रहा वॉर रूम : इधर, कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए रांची के सूचना भवन में वाॅर रूम (राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष) 24 मार्च से शुरू हो गया है. यह 24 घंटे काम करेगा. इसके टोल फ्री नंबर-181 पर कोरोना संबंधित जानकारी दी जा सकती है. यहां हर जिले से समन्वय के लिए अलग-अलग डेस्क बनाया गया है, जहां संबंधित जिलों से फोन भी आने लगे हैं.

जो भी शिकायतें आ रही हैं, उन्हें संबंधित जिले के डीसी के पास भेज दिया जा रहा है. बताया गया कि ज्यादातर शिकायतें पास पड़ोस में किसी के बीमार होने या खाद्यान्नों की कालाबाजारी की आ रही है. बताया गया कि सारी शिकायतें संबंधित जिलों को उसी समय भेज दी जा रही हैं.

राज्य की जनता से अनुरोध है कि आप सभी मामले की गंभीरता को समझें. हम आज सजग रहेंगे, तो कल सुरक्षित रहेंगे. कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम को लेकर घबरायें नहीं, बल्कि सजग रहें. राज्य में या राज्य के बाहर रह रहे झारखंडवासियों की मदद के लिए राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है. कोरोना से जुड़ी जानकारी या समस्या के लिए लोग टोल फ्री नंबर 181 पर फोन कर अपनी बात रख सकते हैं.

हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड

राज्यसभा चुनाव की अगली तििथ की घोषणा बाद में

कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 26 मार्च को झारखंड सहित सात राज्यों में होनेवाला राज्यसभा चुनाव भी स्थगित कर दिया गया है. राज्य में दो सीटों के लिए मतदान होना था. मंगलवार को केंद्रीय चुनाव आयोग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया. चुनाव के लिए मतगणना की अगली तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी. इधर, कोरोना के मद्देनजर बैंक ने अपनी सेवा की अवधि घटा दी है़ ग्राहकों को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक ही बैंकिंग सेवा दी जायेगी. ऑल इंडिया ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआइबीओसी) ने बेहद जरूरी होने पर ही ग्राहकों को बैंक आने की सलाह दी है.

कोषागार से 15 प्रतिशत से अधिक निकासी पर पाबंदी

वित्त विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मार्च महीने में 15 प्रतिशत से अधिक की निकासी पर पाबंदी लगा दी है. इससे संबंधित आदेश सभी कोषागार पदाधिकारियों को भेज दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि राशि की निकासी तभी होगी, जब उस मद में आवंटन उपलब्ध हो. साथ ही कोषागार अधिनियम की धारा-174 का अनुपालन हो. निकासी के लिए वाउचर का होना आवश्यक है.

किसी भी तरह की निकासी से संबंधित दावे के लिए डीडीओ उत्तरदायी होंगे. 31 मार्च तक अगर किसी विभाग द्वारा किसी मद की राशि खर्च करने के बाद बच जाती है, तो उसे सरकारी कोषागार में जमा करा दें. आवश्यकता पड़ने पर पीएल खाते में जमा करने के लिए 15 प्रतिशत निकासी की पाबंदी नहीं रहेगी. वित्त विभाग द्वारा जारी इस दिशा निर्देश का पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा. उल्लंघन की स्थिति में कोषागार पदाधिकारी और डीडीओ जिम्मेदार होंगे.

घर तक पहुंचेगी खाद्य सामग्री

रांची जिला प्रशासन ने लोगों को खाद्य सामग्री एवं आलू-प्याज आदि उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था की है. अब आप ऐप से या ह्वाट्सऐप से घर तक सामग्री मंगवा सकते हैं. इसके लिए चयनित व्यापारियों को छोड़कर बुधवार से पंडरा बाजार प्रांगण की थोक और खुदरा दुकानें बंद रहेंगी. चयनित व्यापारी जरूरी सामग्री पैकेट बनाकर आमलोगों को थोक दर में उपलब्ध करायेंगे. इसके लिए ह्वाट्सऐप नंबर 8969178400 जारी किया गया है. इसके अलावा लोग veggieGo मोबाइल एेप डाउनलोड कर उसके माध्यम से भी जरूरी सामान का ऑर्डर दे सकते हैं.

सावधानी और सहूलियत

वॉर रूम में हर जिले के लिए बना अलग डेस्क, टोल फ्री नंबर 181 पर दे सकते हैं जानकारी

बैकों में 4 अप्रैल तक सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही ग्राहकों को मिलेगी बैंकिंग सेवा

आवश्यक सेवा के लिए चलनेवाले निजी वाहनों को भी लेना होगा परमिशन, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया

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