जमीन के फर्जी कागजात से सीसीएल-बीसीसीएल में नौकरी लेने वालों की होगी जांच और कार्रवाई भी- जगन्नाथ महतो

रांची : राज्य में विभिन्न जगहों पर सीसीएल, बीसीसीएल सहित दूसरे कोल कंपनियों में फर्जी कागजात बना कर नौकरी व मुआवजा लेने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी़ अलग-अलग जगहों से मिली शिकायत की जांच होगी़ प्रभारी मंत्री जगन्नाथ महतो ने सदन में बताया कि गलत तरीके से कई जगहों पर लाभ लिया गया है़ सरकार के पास विस्तृत रिपोर्ट है़ जमाबंदी की जांच की प्रक्रिया चल रही है़ सीओ के माध्यम से जांच हो रही है़ जांच में गलत पाये जाने वालों की नौकरी व मुआवजा वापस लिये जायेंगे.

इस पर विधायक जेपी पटेल का कहना था कि इस तरह के मामले में जो लोग शामिल थे, वो क्या जांच करेंगे़ नौकरी देने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए़ एलआरडीसी-सीआे के स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है़ ये लोग क्या जांच करेंगे़ विधानसभा की एक कमेटी बना दी जाये़

दूसरे प्रश्नकर्ता अमित मंडल का कहना था कि विधानसभा की कमेटी बननी चाहिए़ सीएनटी-एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है़ गोड्डा में भी जमीन ली गयी है़ गोड्डा के ललमटिया में सीबी और एलए एक्ट के तहत जमीन का अधिग्रहण हुआ है़ इसीएल में विस्थापितों की जमीन गयी है़ जमीन अधिग्रहण में कानून का पालन नहीं हुआ है़ विधानसभा की कमेटी बनायी जाये़ इस पर मंत्री श्री महतो ने कहा कि सीबी और एलए एक्ट के तहत सुनवाई होती है़ इसमें अपील का भी प्रावधान है़ केवल एलआरडीसी व सीओ का मामला नहीं है़ कोई संतुष्ट नहीं है, तो सचिव स्तर तक अपील में जा सकता है़ उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के मामले की जांच कराने के लिए तैयार है़

भूखल घासी की मौत का मामला गूंजा, विपक्ष ने िकया हंगामा

रांची : सदन में गुरुवार को बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान कसमार (बोकारो) के भूखल घासी की मौत का मामला गूंजा़ विपक्ष के भाजपा विधायकों ने भूखल घासी की भूख से मौत का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग रखी़ सदन के बाहर व अंदर इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया़ सदन में पहली पाली में कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के विधायक पोस्टर लेकर वेल के अंदर घुस गये़ प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सरकार इस मामले में सच्चाई छिपाने में लगी है़

विधायक अमर बाउरी ने इस मामले में कार्यस्थगन का प्रस्ताव ला कर विशेष चर्चा की मांग करते हुए कहा कि प्रभात खबर में समाचार आया है कि भूखल घासी के परिजनों को सच छिपाने के लिए दबाव डाला जा रहा है़ सत्यतता की जांच होनी चाहिए़ विधायक भानु प्रताप शाही का कहना था कि एक दलित की मौत भूख से हो गयी है़ परिवार को मुंह बंद करने के लिए 25 हजार रुपये का प्रलोभन दिया जा रहा है़ पहले झामुमो बीमारी से मौत पर भी हल्ला करता था़ भूखल घासी की मौत की न्यायिक जांच हो़

विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यस्थगन को किया खारिज

स्पीकर रवींद्र नाथ महतो का कहना था कि आप सब प्रश्नकाल चलने दीजिए़ दूसरी पाली में चर्चा के दौरान भी अपनी बातें रख सकते है़ं ऐसे ही प्रश्नकाल में बहुत कम प्रश्न आ रहे है़ं सदन में व्यवस्था बनाइये़ इस पर श्री बाउरी ने कहा कि गंभीर मामला है़ इस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए़ बाद में स्पीकर के आग्रह पर विपक्ष के विधायक अपनी सीट पर लौटे़ उधर स्पीकर श्री महतो ने इस मामले पर कार्यस्थगन को खारिज किया़

कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग सदन में रखी

भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा दिये जाने की मांग सदन में रखी़ श्री महतो ने इस मुद्दे पर कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाकर कहा कि राज्य में कुर्मी-महतो को पहले 1950 से पहले एसटी का दर्जा था़ इनके रहन-सहन और रीति-रिवाज को देखते हुए आदिवासी का दर्जा प्राप्त था़ सरकार को इस पर विचार करना चाहिए़ स्पीकर श्री महतो ने इस प्रस्ताव को अमान्य किया़

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की खाई को परिवहन से पाटेगी सरकार

रांची. नगर विकास व आवास विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा में प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की खाई को परिवहन से पाटेगी. शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के साथ-साथ सड़क व नाली का निर्माण कराया जायेगा. गांव से शहर तक यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जायेगी. सरकार की योजनाओं को आमजनों तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क जरूरी है.

क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ग्रामीण जनता को योजनाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी. श्री सोरेन गुरुवार को विधानसभा में सरकार के उत्तर में यह बातें कही. उन्होंने कहा कि मीडिया जनता व सरकार के बीच संवाद स्थापित करने का काम करती है. सरकार पत्रकारों के लिए तीन योजनाएं शुरू करेगी. इसमें स्वास्थ्य बीमा, पत्रकार पेंशन योजना व पत्रकार सम्मान योजना शामिल हैं.

नियमों की अवहेलना कर एकाउंटिंग फर्म को दिया पीआर का काम, उड़ाया हाथी : सरयू राय: सरयू राय ने नगर विकास व आवास विभाग की अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव लाते हुए मैनहर्ट को कंसल्टेंट नियुक्त करने के साथ-साथ सूचना जनसंपर्क विभाग में रखी गयी कंपनियों का सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि मैनहर्ट के मामले में विभिन्न जांच समितियों ने गड़बड़ी पायी है. इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. सरकार की छवि सुधारने को करने को लेकर 2017 में इंडिया रिपोर्ट कार्ड कंपनी को 14 करोड़ में रखा गया. वहीं एकाउंटिंग फर्म अर्नेस्ट एंड यंग को पीआर का काम दिया गया.

इसी कंपनी ने मोमेंटम झारखंड के दौरान हाथी उड़ाने का काम किया. इसके अलावा एमआइसीए को जनसंवाद के लिए रखा गया. पिछले तीन साल में सूचना व जनसंपर्क विभाग के बजट को 100 करोड़ से बढ़ा कर 225 करोड़ कर दिया गया. श्री राय ने कहा कि गलत जवाब देने वाले अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए. अधिकारियों ने उनके चार में से तीन सवालों के उत्तर नहीं दिये हैं. अगर उत्तर नहीं आयेगा तो आरटीआई से भी बदत्तर हो जायेगी.

ग्रामसभा की सहमति के बगैर जा रहे नगर पंचायत व पर्षद : लोबिन : विधायक लोबिन हेंब्रम ने कहा कि शिड्यूल एरिया में बनी ग्रामसभा की सहमति के बगैर नगर पंचायत व नगर पर्षद बनाये जा रहे हैं.

710 कर्मियों की ग्रेच्युटी का मामला ध्यानाकर्षण समिति को

रांची. टीटीपीएस ललपनिया में कार्य कर चुके 710 लोगों की ग्रेच्युटी का मामला विधानसभा की ध्यानाकर्षण समिति देखेगी़ गुरुवार को आजसू विधायक लंबोदर महतो ने यह मामला उठाया था़ उन्होंने सदन में ध्यानाकर्षण के तहत मामला उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कानून के बाद भी टीटीपीएस के 710 कर्मियों को ग्रेच्युटी नहीं मिल सकी है़ इस कंपनी में भी कार्य कर रहे कर्मी केंद्र सरकार के पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से अाच्छादित है़ं 15 श्रमिकों की सूची है, जिनकी मौत भी हो चुकी है़ विभाग इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है़ प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन का कहना था कि ये नियमित कर्मी नहीं है़ं ठेके पर रखे गये है़ं