जगदीप धनखड़ का ममता सरकार पर आरोप, भाजपा सांसदों के खिलाफ की गयी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित

लॉकडाउन (Lock Down) के बहाने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसदों को हाउस अरेस्ट किये जाने के पश्चिम बंगाल सरकार (Mamata Banerjee Government) के फैसले की राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने निंदा की है. उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) को भी इस बारे में जानकारी दी है. राज्यपाल ने सांसदों को घरों में सीमित रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

By AmleshNandan Sinha | April 17, 2020 3:54 PM

कोलकाता : लॉकडाउन के बहाने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को हाउस अरेस्ट किये जाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले की राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने निंदा की है. उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी इस बारे में जानकारी दी है. राज्यपाल ने सांसदों को घरों में सीमित रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

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इसे लेकर शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया है और उन्होंने इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को टैग करते हुए लिखा है, ‘भाजपा के सांसदों डॉ सुभाष सरकार, जॉन बार्ला, अर्जुन सिंह और राजू बिष्ट के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई पर चिंतित हूं. यह ममता बनर्जी के प्रशासन ने इर्ष्यालु होकर की है. लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष मैंने यह मुद्दा उठाया है.’

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारे सांसदों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है. ऐसे में उनके खिलाफ अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है. इसकी जांच होनी चाहिए. जिला प्रशासन द्वारा सांसदों की गतिविधियों को प्रभावित करना गंभीर मुद्दा है. जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए. प्रशासन का राजनीति से गठजोड़ खतरनाक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. राज्य प्रशासन को राजनीतिक गठजोड़ से दूर रहना सीखना होगा.

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उल्लेखनीय है कि भाजपा के सांसदों को राहत सामग्री वितरण से प्रशासन ने रोक दिया है और इन सांसदों को घरों में ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया है. उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गयी है. लेकिन भाजपा के सांसदों के घरों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गयी है, ताकि वह निकल ना सकें. इसको लेकर राज्यपाल ने राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है.

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