रांची : झारखंड विधानसभा में आज रामेश्वर उरांव ने 1.01 करोड़ रूपये का बजट पेश किया, जो कि पिछले साल की तुलना में अधिक है. उन्होंने बजट शुरू करने से झारखंड के महापुरुषों को याद करते हुए कहा कि जो काम जनता को प्रिय लगे वही काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है ये सरकार की सोच और नियत का प्रतिबिंब है. सरकार इस साल सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर 1.01 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर रही है
उससे पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सरकार द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख किया. जिसमें राज्य की जीडीपी के साथ साथ सरकार द्वारा चलाये गये आपके द्वार आपकी सरकार योजना समेत तमाम योजनाओं का जिक्र किया. तो आइये जानते हैं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के कुछ बड़े ऐलान के बारे में
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झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जल संसाधन विकास पर कुल 1894.48 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
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इस साल के बजट में स्वास्थ्य सेक्टर में 27 प्रतिशत की वृद्धि कर 5618 करोड़ 83 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा सभी जिला अस्पताल 300 बेड के अस्पतालों में अपग्रेड होंगे. राज्य के तमाम बड़े अस्पताल जैसे कि रिम्स, जमशेदपुर का एमजीएम तथा धनबाद के पीएमसीएच का सुदृढ़ीकरण होगा.
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झारखंड सरकार आदिवासियों के सरना, हरगड़ी, मसना की चारदीवारी निर्माण तथा सोलर ऊर्जा के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है.
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सरकार स्कूली शिक्षा पर 11607 करोड़ 67 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है, इसके अलावा बच्चों के मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए शुरू की गई आकांक्षा योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा.
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राज्य में गोधन विकास योजना शुरूआत की जाएगी. सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी. इसके अलावा सरकार 40 हजार किसानों को स्वरोजगार से जोड़ेगी.
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सरकार झारखंड के पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए राज्य के जलप्रपातों में विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित करेगी. वहां रोपवे का भी निर्माण होगा
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झारखंड सरकार भीमराव अंबेडकर योजना के तहत वित्तीय वर्ष में 6 हजार 687 अवासों का निर्माण कार्य करने और 11 हजार नये आवासों की स्वीकृति का और निर्माण का लक्ष्य है.
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पंचायतों में सुविधाएओं का बहाल करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को सुदृड़ किया जाएगा. इसके लिए 45 करोड़ रूपये व्यय का प्रस्ताव है.
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झारखंड सरकार द्वारा बच्चों को गर्म पोशाक वितरण करने की योजना बनायी गयी है. इससे लगभग 15 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा.
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झारखंड सरकार द्वारा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को बहाल करने के लिए निदानात्मक शिक्षा प्रारंभ किया गया. इसके लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
Posted By: Sameer Oraon
